काठमाडौँ । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मुलुकको नयाँ संरचनानुसार ७४४ स्थानीय तहमा पशु तथा पन्छीको व्यावसायिक विकास गर्ने योजना ल्याएको छ ।
उक्त कार्यक्रमानुसार उन्नत नश्ल पशु वितरण, घाँस उत्पादन, पशु स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि, खोपलगायत विषय समावेश गरिएको छ ।
देशका सातै प्रदेशमा पशुअन्तर्गत गाई, भैँसी, पाडापाडी, खसीबोका, भेँडाच्याङ्ग्रा तथा पन्छीमा कुखुरा, हाँस, अस्ट्रिचलगायत पालन गर्ने कृषकलाई बजारको अवस्था तथा उपभोक्ताको मनोविज्ञानका बारेमा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ ।
यस किसिमको योजनाबाट दूध तथा मासुको उत्पादनमा वृद्धि भई त्यसको खपत स्वदेशमा बढाउन सकिएमा मुलुकलाई मासु र दूधबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकिनेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले उक्त प्रयोजनका लागि रु तीन अर्ब १४ करोडको खर्च विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै खर्च सबै स्थानीय तहमा आवश्यकतानुसार पठाइने बताउनुभयो ।
तालिमप्राप्त कृषकले थोरै लगानीमा धेरै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र त्यस क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन गरी वस्तुलाई बजारमा आपूर्ति गर्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले ल्याएको सो योजनाबाट पशु तथा पन्छीको व्यवसायमा संलग्न कृषकको आर्थिक समृद्धि तथा राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइएको छ ।