सुविधा बञ्चित समूहमा शिक्षा

आज सेप्टेम्बर ८ अर्थात ५४ औं अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस । सम्भवत पहिलो पटक शिक्षा क्षेत्र विविध कार्यक्रमका साथ मनाउन सकिरहेको छैन । शिक्षा क्षेत्र कोरोना भाइरको प्रकोपले ठप्प छ । विद्यार्थीहरु लकडाउनले घरमै सीमित छन् । विद्यालय नपुगेको महिनौ बितिसक्यो । सुविधा सम्पन्न ठाउँमा अनलाइन शिक्षा मार्फत केही विद्यार्थी जोडिए पनि अधिकांश विद्यार्थीहरु अहिले शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । अभिभावकहरुको चिन्ताको कालो बादल मडारिएको छ ।

कोरोनाको कहर सकिएपछि जसोतसो विद्यालय खुल्नेछ र लामो समयको कालो बादल फाट्नेछ । तर, नेपालमा अझपनि सुविधा बञ्चित समूहका बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षाभन्दा टाढा छन् । उनीहरुलाई साक्षर बनाउँदै जीवनपर्यत्न सिकाईको विकास गर्नु आजको चुनौती बनेको छ । अब चर्चा गरौ नेपालमा सुविधा बञ्चित समूहको शिक्षाको बारेमा ।

“सुविधा बञ्चित समूह” भनेको समाजको एउटा ठूलो जनमानसको समूह हो जुन राज्यको सेवा सुविधा र मूलधारभन्दा बाहिर रहेको छ । यो जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समूह हो जुन समाजको विकासको क्रममा सधैं पछाडि रह्यो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा जातीय रुपमा कुसुण्डा, डोम, राउटे, मेचे, दलित जातीहरु जस्ता जातीय समूह, क्षेत्रीय रुपमा हेर्दा हिमाली भेगका अधिकांश मानिसहरु तथा गरिबी र अभावले पीडीत मानिसहरु नै सुविधा बञ्चित समूहमा पर्दछन् । यस प्रकारको समूहमा आबद्ध व्यक्तिहरुको बासस्थान एकदम नाजुक, खेतीयोग्य जग्गाको कमी, शिक्षामा कमी तथा राज्यबाट पाउने सुविधा नपाएको देखिन्छ ।

उनीहरु विशेषगरी ज्यालादारी श्रममा निर्भर रहेका हुन्छन् । सुविधा बञ्चित व्यक्तिहरुका बालबच्चाको ठूलो संख्या होटल तथा रेष्टुरेन्ट, सवारी साधन, इट्टा भट्टी, सर्कस, तथा घरायसी काम गरिरहेका छन् । अतः यी समूहमा साक्षरता एवम् जीवनपर्यन्त सिकाईको पहुँच विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार्दै सबै नागरिकहरुमा आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । अपाङ्गता, दृष्टिविहिन तथा भाषिक समुदायलाई आफ्नो अनुकुलतामा निःशुल्क शिक्षा प्राप्तिलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा अगाडि बढाएको छ । यद्यपि नेपालमा सुविधा बञ्चित समूहमा शिक्षाको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । हाम्रो देशको सन्दर्भलाई हेर्दा नेपालको खुद भर्ना दर ९७.२ रहेको छ । यसको अर्थ अझै पनि १०० मा ३ जना विद्यालय बाहिर रहेका छन् । अझ त्यसमा पनि सुविधा विहिन जनसंख्या धेरै रहेको छ । प्रदेश नं.२ र हिमाली जिल्लामा डोटी, जुम्ला, डोल्पा र रोल्पाम धेरै विद्यालय उमेरका विद्यार्थीहरु शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् । अधिकांश पिछडिएको क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । सुविधा बञ्चित समूहमा हेर्ने हो भने केही समय विद्यालय गए पनि पछि छोडेर सानैदेखि विभिन्न शारीरिका कार्यमा लाग्न उनीहरु बाध्य छन् । गरिबीको कारण पनि अभिभावकले विद्यालय पठाउन सकिरहेका छैनन्।

जोन डिवेका अनुसार “एउटा व्यक्तिले आफ्नो वातावरणलाई नियन्त्रण गरी उसको सम्भावनाहरुलाई पुरा गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउनु नै शिक्षा हो ।” सुविधा बञ्चित समूहलाई साक्षर बनाउन सक्दा आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउनका साथै सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग पुग्दछ । जीवनपर्यन्त सिकाई को पहँुच विस्तारबाट सुविधा विहिन समूहका मानिसहरुलाई आफ्नो जीवनमाथि नियन्त्रण गर्ने, सूचित निर्णयहरु गर्ने, पेशागत सीपहरुमा ज्ञान, सीप र प्रवृत्ति र क्षमताको विकास गर्न सहयोग पुग्दछ । उनीहरुलाई एउटा सभ्य नागरिक बनाउनको लागि शिक्षाले प्रेरित गरिरहेको हुन्छ ।

अब प्रश्न रह्यो सुविधा बञ्चित समूहमा कसरी साक्षरता तथा जीवनपर्यन्त सिकाईको पहुँच विस्तार गर्ने भन्ने । नेपालको संविधानले तीन वटा सरकारको परिकल्पना गरेको वर्तमान समयमा तीन वटै सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले साक्षरता तथा जीवनपर्यन्त सिकाईको नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । संघीय सरकारले सुस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम बनाउने । प्रादेशीक सरकारले आफ्नो प्रदेश अनुकुलको कार्यक्रम लाने र स्थानीय तहहरुले तदअनुरुपका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै साक्षरता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन तथा जीवन उपयोगी सीप विकासलाई प्रबर्धन गर्नु पर्दछ ।

नेपाल सरकारले खुला शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तालिम तथा गोष्ठिहरु सञ्चालन गरेर साक्षरता अभिवृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ । विद्यालय शिक्षामा जीवनपर्यन्त सीप विकासको पाठ्यक्रम लागू गर्न सकेमा विद्यार्थीहरुको रुची बढ्न गई सुविधा बञ्चित समूहमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । विद्यालयप्रतिको मोह पनि अभिवृद्धि गर्दछ ।

सुविधा बञ्चित समूह साक्षरताको अभावमा अहिले निम्नस्तरको जीवन बाँच्न बाध्य छन् । उनीहरुलाई साक्षर बनाउन सक्दा समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । हामी अहिले पनि सडक बालक, सवारी साधनमा काम गर्ने, इट्टा भट्टामा काम गर्ने आदि बालबालिकाहरुले सानैदेखि अशिष्ट व्यवहार, अपराधीक चरित्रको विकास तथा हिंस्रक प्रवृत्ति देखाएको पाउँछौ । उनीहरुलाई सचेत बनाउन तथा शिक्षा प्रदान गर्न सकेमा राम्रो बानिको विकास भएर जान्छ ।

त्यस्तै शिक्षाको पहँचबाट बाहिर रहेका व्यक्तिहरुलाई जीवनपर्यन्त सिकाई अन्तर्गतका सीपहरु जस्तै सिलाई कटाई, हेयर ड्रेसिङ, प्लम्बिङ, हाउस वायरिङ, पोल्ट्री, कुकिङ आदि विकास गर्न सकेमा उनीहरु स्ववलम्बन बन्छन् एकातिर भने, अर्कोतिर राष्ट्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पनि विकास हुँदै जान्छ । स्ववलम्बी व्यक्तिहरु अनुशासित मात्र नभै राष्ट्र निर्माणका आयामसमेत बन्दछन् ।

सुविधा बञ्चित समूह लाई साक्षरता तथा जीवनपर्यत्न सिकाईको विस्तार गर्न निम्नानुसारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ :

नीतिगत व्यवस्थाः सरकारले आफ्नो शिक्षा नीति नै सुविधा बञ्चित समूहलाई साक्षर बनाउने र उनीहरुलाई जीवनपर्यन्त सीपको विकास हुने गरी बनाउनु पर्दछ । जसका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम जस्तै समावेशी शिक्षा, घुम्ति शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा आदि प्रदान गर्न सक्छ । सीप विकासको कार्यक्रम नीतिगत रुपमा प्रष्ट भएर आएमा उनीहरुको व्यक्तित्व निखार्न सकिन्छ ।
प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिः सुुविधा बञ्चित समूहलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जसका लागि गरीब विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा पोशाक, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अहिले दलित विद्यार्थी, छात्राहरुलाई दिइरहेको सुविधाहरुलाई विस्तार गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारहरुले गरीब तथा पिछडिएको वर्गलाई दिवा सत्रमा खाजा, किताब बोक्ने झोला, विद्यालय पोशाक आदि प्रदान गरेर विद्यार्थीहरुलाई शिक्षातर्फ आकर्षित गरेको पाउँछौ जुन सराहनीय छ ।
बालश्रमको अन्त्यः बालश्रमलाई नेपालको कानूनले दण्डनीय भने ता पनि अहिले पनि धेरै बालबालिका निम्नकोटीको श्रम गर्न बाध्य छन् । इट्टा भट्टा, कलकारखाना, सवारी साधन, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा जबर्जस्त रुपमा काम गर्ने बालबालिकाहरुको हित प्रर्बद्धनको लागि सरकारले कठोर रुपमा बालश्रमको अन्त्य गर्नुपर्दछ र त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई उद्धार गरी साक्षर बनाउने तथा सीप विकासको काममा संलग्न गराउनु पर्दछ ।
पाठ्यक्रम सुधारः हाम्रो पाठ्यक्रम अहिले पनि कोरा किताबी र सैद्धान्तिक मान्यताले ग्रस्त छ । विद्यार्थीले मास्टर डिग्री गर्दासमेत कुनै सीपको विकास नभएको हामी पाउँछौ । अतः विद्यालय शिक्षामा नै व्यवसायिक शिक्षालाई समेट्नु पर्दछ । जसले गर्दा अध्ययनपश्चात पनि विद्यार्थी स्वयम् सक्षम हुन्छन् । विद्यालय र विश्वविद्यालय व्यवसायिक व्यक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्दछ ।

अझैपनि कतिपय क्षेत्रहरुमा शिक्षाको कमीले गर्दा विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पठाउनु पर्छ भन्ने सोचको अभाव रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा ती अभिभावहरुलाई शिक्षाको महत्वको बारेमा बुझाउनु पर्दछ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा स्थानीय स्तरमा गोष्ठि, सेमिना तथा छलफलबाट उनीहरुको धारणामा परिवर्तन ल्याउदै त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयतर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ ।

सुविधा बञ्चित समूहमा साक्षरता तथा जीवन पर्यन्त सीपको विकास गर्न सकेमा यसको फाइदा राष्ट्रले लिन्छ । अब चर्चा गरौं यसबाट प्राप्त हुने फाइदाहरु:

सुविधा बञ्चित समूहलाई साक्षर बनाउन सके शिक्षित समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । जसले हाम्रो समाजको जटिलतालाई क्रमशः हल गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।
समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका सामाजिक विकृतिहरु जस्तै बलात्कार, हत्या, लागूपदार्थ दुव्र्यसनी आदि हटाउन सहयोग गर्दछ ।
जीवनपर्यत्न शिक्षाले जीवनको कुनै पनि अवस्थामा व्यक्लिे आफूलाई सक्षम बनाउन सहयोग पुग्दछ । उसमा आत्मनिर्भरताको विकास भई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरुलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका सामाजिक विकृतिहरु जस्तै बलात्कार, हत्या, लागूपदार्थ दुव्र्यसनी आदि हटाउन सहयोग गर्दछ ।जीवनपर्यन्त सीपको विकास हुन गई देश विकासमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई कृषि तथा उद्योगको आधुनिकीकरणमा प्रेरित गर्दछ ।

सुविधा बञ्चित समूहलाई साक्षर बनाउनु र जीवनपर्यन्त सिकाईको पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा धेरै चुनौतीहरु आउन सक्छन् । सर्वप्रथम ती समूहका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउनु र विद्यालयमा टिकाउनु ठूलो चुनौती हुन्छ । जीवन उपयोगी सीपका लागि हाम्रो शिक्षाको संरचना नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो चमत्कारीक रुपमा हुने काम हैन । यद्यपि यसलाई सरकारले प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाए असम्भव छैन । विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः व्यवहारीक र व्यवसायिक बनाउदै जानु पर्ने हुन्छ ।

अहिले २१ औं शताब्दीको डिजिटल युग र ग्लोबलाइजेसनले विश्व नै एउटा सानो गाँउ जस्तो भएको अवस्थामा पछाडि परेको सुविधा बञ्चित समूहलाई शिक्षित पार्नबाट राज्य चुक्यो भने यसले बहुआयमिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ । ग्लोबलाइजेसनले प्रविधि मात्र नभै विश्व बजारमा श्रमको पनि सहज आदानप्रदान हुने भएकोले हामीले हाम्रो श्रमिकहरुलाई साक्षर तथा जीवनउपयोगी सीप प्रदान गरेर प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको रुपमा विकास गर्न सक्छौं जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रेमिटेन्स वृद्धि गर्न मदत गर्दछ ।

नेपाल सरकारले साक्षर नेपालको नारा दिए पनि सुविधा बञ्चित समूहको लागि विशेष नीति बनाएर अगाडि नबढेसम्म त्यो सम्भव हुँदैन । तीन तहको सरकारको उच्चतम अभ्यास भएको यो मौकालाई सदुपयोग गर्दै स्थानीय सरकारहरुलाई शिक्षाको पहुँचभन्दा कसैलाई पनि बाहिर नराख्न र पाठ्यक्रममा जीवनपर्यन्त सिकाईको पहुँच विस्तार गर्दै लगे सरकारको “समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली” को नारालेसमेत सार्थकता पाउनेमा दुई मत छैन ।

लेखक सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत हुन् ।