काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थपुर्तिमा प्रयोग गर्दा बिभागको कार्य प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । ‘गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न’ स्थापना भएको बिभागले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
Advertisement
विभाग स्थापना भएको साढे ८ वर्ष पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म बिभाग मार्फत ५७ वटा मुद्दा मात्रै अदालत पुगेको बिभागको तथ्यांक छ । मुद्दा दायर भएका अधिकांस बिषय अपराध कर्मपछि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा तानिएका छन् । विभाग स्थापनाको परिकल्पना अन्य अपराधकर्ममा संलग्न भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरे/नगरेको अनुसन्धान गर्ने भन्ने होइन । बिभागको अहिलेको कामले स्थापनाकालको परिकल्पनालाई नै लत्याएको छ ।
३१ असार २०६८ मा गठन भएको विभागलाई ठूला र दीर्घकालीन महत्व राख्ने कसुरको अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । तर, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुको सट्टा राजनीतिक र प्रशासनिक कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएकोले बिभागले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
मुलुकलाई कालोसूचीमा राख्ने कि नराख्नेसम्मको परिणाममूखी काम गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकसँगको विवादलाई हेर्ने हो भने राज्यले विभागलाई गरिरहेको ‘दुरुपयोग’ प्र्रष्ट हुन्छ । सरकारले २०७६ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजनाअनुसार ‘यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी कानुनअन्तर्गत दर्ता हुन आउनू’ भनेपनि उनीहरुले मानेनन् ।
अटेर गर्ने व्यवसायी र उनीहरूका संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान गरी मुद्दा लगाउने चेतावनी दिएपछि व्यवसायी लचिलो भए । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा हरायो ।
त्यस्तै, मेडिकल कलेजहरुले बिद्यार्थीबाट बढी रकम लिएको ठहर गर्दै बढी लिएको रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न सरकारले निर्देशन दियो । कलेजहरुले निर्देशन नमान्दा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभागलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्यो । ठगी मुद्दा चलाउँने चेतावनी पनि दियो । अन्ततः कलेजसँग सहमति जुटेपछि सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धानको मामिला त्यसै सेलायो ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रले हालै प्रकाशित गरेको आलेखले पनि बिभागलाई राजनीतिक कार्डको रुपमा प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यता, विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछानेले गुणस्तरीय सूचना नआउँदा मुद्दा लैजाने क्रम थोरै भएको स्वीकार गर्दै अव गुणस्तरीय सूचना आउन थालेकाले परिणाममूखी काम हुँने बताएका छन् ।
