विराटनगर, १५ बैशाख । प्रदेश नं. १ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय बैशाख २२ गते भित्रै टुंगो लाग्ने भएको छ । बैशाख २२ मा सकिने चालु अधिवेशन भित्रै यसलाई टुंग्र्याने तयारी गरिएको हो । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले वैशाख १९ गतेसम्म प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना प्रकाशित गर्न प्रदेशसभाका सचिवलाई निर्देशन गरेका हुन् ।
Advertisement
सभामुखको निर्देशनलगत्तै सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली (पहिलो संसोधन) २०७५ को नियम ५८ (क) बमोजिमको प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव र नियम ५८ (ख) बमोजिम प्रदेशको नामाङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव वैशाख १९ गतेभित्र पेश गर्नु पर्ने सूचना टाँसेका छन् ।
जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण तोक्न सभामुख भण्डारी आफैंले पहल थालेका हुन् । सभामुख भण्डारीले राजधानी र नामाकरणको बिषय टुंगो लगाउन सत्तारूढ दल नेकपासहित विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूबीच घनिभूत छलफल गरिएको बताएका छन् ।
उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा परामर्श गरेर केही समय सीमा तोकेर प्रस्ताव दर्ता गर्ने मिति तोक्ने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए । आइतबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने सूचना आह्वान भएपछि दलहरू नाम र राजधानीको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् ।
जारी हिउँदे अधिवेशनलाई वैशाख २२ गतेभित्रै टुंग्याउने विषयमा दलहरूबीच लगभग सहमति जुटिसकेको स्रोतको दाबी छ । आगामी आर्थिक वर्षको पूर्व बजेट छलफलका लागि चालु अधिवेशन चाँडो अन्त्य गरेर वर्षे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने दबाबमा प्रदेश सरकार छ ।
त्यसअगावै प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र नामाकरणको तयारी भएको हो । राजधानी र नामाकरण तोक्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गर्न प्रदेशसभा नियमावली संसोधन गरिएको थियो । संसोधित नियमावली अनुसार नियम ५८(क) को उपनियम १ देखि २३ सम्म राजधानी तोक्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ ।
सभामुखले तोकेबमोजिम प्रदेशसभाका सचिवले सूचना प्रकासित गरेपछि प्रदेशसभाका कुनै सदस्यले अनुसूची ८ बमोजिमको ढाँचामा कम्तीमा दुईजना सदस्यको समर्थनसहित प्रदेशसभामा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दर्ता भएका प्रस्तावलाई सचिवले सभामुखसमक्ष प्रस्तुत गर्ने, सभामुखले प्राप्त प्रस्तावहरूलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गराउने र उक्त प्रस्तावलाई सभामुखको अनुमतिमा प्रस्तावक सदस्यले मन्तव्यसहित प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभामा पेश भएको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिने र बहुमतले पारित भए अनुमति माग्ने अर्को प्रक्रियामा पुग्नेछ ।
एकभन्दा बढी प्रस्ताव आएको खण्डमा जुन प्रस्तावमा अनुमति माग्ने प्रस्ताव पारित हुन्छ, त्यसबाहेकका सबै प्रस्ताव स्वतः निस्कृय हुनेछन् । उक्त प्रक्रियाबाट पारित एउटामात्रै प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलमा लागि आह्वान गर्नेछन् । छलफलमा भाग लिन प्रदेश सांसदलाई समय निर्धारण हुनेछ भने त्यसअघि नै सम्बन्धित प्रस्तावलाई प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्यलाई वितरण हुनेछ ।
छलफल सकिएपछि प्रस्तावक सदस्यले जवाफ दिनेछन् । जवाफपछि छलफल समाप्त हुनेछ र सभामुखले उक्त बैठकलाई स्थगित गरी अर्को बैठकको समय तोक्नेछन् । नियमावलीमा प्रस्तावमाथिको छलफल समाप्त भएपछि संसोधनको सूचना दर्ता गर्न दुई घण्टाको समय तोकिएको छ ।
संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई सभामुखले अनुमति दिने र फिर्ता लिन चाहेमा प्रस्ताव फिर्ता लिने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । फिर्ता लिएमा प्रस्ताव स्वतः खारेज हुने र नलिए बहुमतबाट पारित गर्नका लागि निर्णयार्थ पेश हुनेछ, र पारित नभए संसोधन प्रस्ताव नै खारेज हुनेछ ।
अर्कोतिर संसोधन पारित भएमा संसोधनसहितको मूल प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रस्ताव गर्नेछन् । ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने प्रक्रियाबाट मत विभाजन हुनेछ । अलग–अलग लबीमा गएर ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर हुनेछ भने प्रदेशसभामा उपस्थित सवै सदस्यहरूले हस्ताक्षरद्वारा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अनिवार्य भाग लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मत विभाजनबाट निर्णय गर्ने प्रक्रिया सभामुखले तोकेबमोजिम हुने भएकाले हस्ताक्षर सकिएपछि सभामुखले मत गणनाको आदेश गर्नेछन् । प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा रहेका हस्ताक्षर (मत) लाई सभामुखसमक्ष पेश गर्ने र सभामुखले पनि त्यसलाई तत्कालै घोषणा गर्नेछन् ।
त्यसपछि प्रदेशको राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भएमा निर्णय भएको मत परिणामलाई सभामुखले प्रस्तावबमोजिमको स्थान/क्षेत्र प्रदेशको राजधानी भएको तत्कालै घोषणा गर्नेछन् । सोही नियमावलीको नियम ५८ (ख) मा प्रदेशको नामाकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पनि यही प्रक्रियाबाट पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
