काठमाडौँ, ३० फागुन । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
Advertisement
सो समूहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, यसका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएरै बिन्ती गर्छौँ तर उहाँहरुको अडान हेर्दा त्यस्तो देखिएन र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो ।”
उहाँले वार्ताका लागि पटक पटक तयार भए पनि वार्तामा नआएको सो समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र सङ्गठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरिसकेका अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको र थप छलफल हुने पनि जानकारी दिनुभयो । सो समूहले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो ।
एक प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र चन्द्रकान्त सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरिएको सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमतको विधि प्रयोग गरिने भनिनुको अर्थ निर्वाचनबाट जनताले अभिव्यक्त गर्ने मत भएको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिके राउत मूलधारमा आउनुभयो । सरकारले स्वागत गर्याे । भोलि विप्लव समूह पनि आएमा सरकारले स्वागत गर्छ ।”
