काठमाडौँ, २६ फागुन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत १०० दिनकाे राेजगारी वा भत्ता पाउनका लागि निवेदन दिने बाटाे खुलेकाे छ ।
Advertisement
देशभित्रका बेरोजगार नागरिकलाई लक्षित गरी न्यूनतम रोजगारी दिने या नभए बेराेजगार भत्ता कार्यक्रम आगामी अार्थिक वर्षबाट व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा अाउने भएकाे छ । यसका लागि सरकार आवेदन माग गरेको छ ।
सरकारले यसै सालकाे चैत महिनाभित्र यस कार्यक्रमका लागि निवेदन दिन अाह्वान गरेकाे छ । बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि न्यूनतम १०० दिनकाे रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने नभए त्यसकाे ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने बरारबरकाे बेरोजगार भत्ता दिने भएकाले यसका लागि बेराेजगार व्यक्तिहरुलाई निवेदन भनिएकाे छ । उनीहरु आफूसँग भएको सीप, योग्यता, क्षमता तथा आफू बेराेजगार भएकाे व्यहाेरा खुलाई निवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसरी निवेदन दिँदा निवेदकले काम गर्न चाहेको समय, क्षेत्र र ठाउँसमेत खुलाउनु पर्ने जनाइएकाे छ । निवेदनमा हालको रोजगारीको अवस्था र अनुभव भएमा सो समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था गरेकाे छ ।
कसरी र कहाँ दिने निवेदन ?
हाल यो कार्यक्रमका लागि देशका सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने जनाइएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि स्थानीय तहमै वडा कार्यालयमार्फत निवेदन दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि आफ्नो स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ । यसका लागि व्यक्तिको उमेर १८ देखि ५९ वर्ष हुनुपर्नेछ । साथै त्सस्तो व्यक्तिले अन्यत्र रोजगारीमूलक काम गरिरहेको हुनुहुँदैन ।
यसरी वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर बेरोजगार व्यक्ति तथा उसका परिवार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् । यो कामको व्यवस्थापन सबै स्थानीय तह मातहत रहेका रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् ।
प्राप्त निवेदन वडा कार्यालयले सात दिनभित्रमा रोजगार केन्द्रमा पठाउनेछ । केन्द्रमा दर्ता भएका निवेदनहरू अद्यावधिक गरी सम्बन्त्रित मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई ३० दिनभित्र पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी बेरोजगार व्यक्ति स्वीकृत भई सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट संचालन हुने सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा न्युनतम १०० दिनको काम दिने जनाइएको छ ।
काम दिन नसकेको खण्डमा भने सरकारले एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही ‘निर्वाह भत्ता’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यही फागुन १ गतेदेखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरेकाे थियाे ।
