काठमाडौँ, ३ माघ । महिला तथा सामाजिक समितिले छाउपडी बस्न बाध्य बनाउने व्यक्ति, समूह वा कुनै पनि सङ्घसंस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न गृह र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको छ ।
Advertisement
‘छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन’ सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा आज आयोजित बैठकमा समितिले तसर्थ, छाउपडी बस्न बाध्य बनाउने, यस्ता कुरीतिलाई कुनै पनि रुपमा प्रवद्र्धन गर्न खोज्ने सबैको पहिचान गरी तत्काल प्रचलित कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न/गराउन, कानूनी परिपालनामा शून्य सहनशीलता अपनाउन ती मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
फौजदारी संहिताको दफा १६८ को उपदफा (३) ले छाउपडी प्रथालाई वैधानिक रुपमा अपराध घोषणा गरी दण्डनीय बनाए तापनि हालसम्म छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्ने कसैलाई पनि कारवाही भएको पाइँदैन ।
समितिको बैठकले छाउपडीसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको जानकारी प्रवाह गर्न समय लाग्न सक्ने देखिएको सन्दर्भमा तत्कालिक रुपमा छाउ महिलाको जीवनरक्षाका लागि र बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मानका लागि पनि तत्काल छाउ महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति र सोको वातावरण बनाउन महिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले हालै बाजुरामा छाउगोठ बसेका बेलामा ज्यान गुमाएका अम्बा बोहरासहित दुई छोराका सम्बन्धमा घटनाको वस्तुस्थिति, स्थानीय प्रशासनले सो सम्बन्धमा गरेका कामकारवाही, सचेतनाको अवस्था, छाउपडी विद्यमान रहनु पछाडिका कारण, कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनाका कारणलगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न छ सदस्यीय अध्ययन टोलीसमेत गठन गरेको छ । समितिले यही माघ १० देखि १५ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्नेछ ।
सोही अवसरमा महिलामन्त्री थममाया थापाले पहिलेको तुलनामा छाउपडी बस्ने प्रथामा कमी हुँदै गएको बताउँदै भएका ऐनकानूनको कार्यान्वयनसँगै सचेतनामार्फत छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । समितिका सदस्य हीरा गुरुङ, लक्ष्मी परियार, ध्रुवकुमार शाही, गङ्गा चौधरी र नारायणप्रसाद खतिवडाले छाउपडी अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सरकारले नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
