काठमाडौँ, ११ मंसिर । सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई लागू हुने गरी पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्दै छ । काठमाडौंस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्दै छन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत निर्माण भइसकेका छन् । पहिलो चरणमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको सञ्चयकोषबापत १० प्रतिशत रकम, उपदानबापत ८ दशमलव ३३ प्रतिशत आफैँले र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै कारण पारिश्रमिक नपाउने अवस्था आई नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने भए तीन महिनासम्मको रकम सूचीकृत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, त्यस्तो रकम रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकको पारिश्रमिक, भत्ता वा अन्य सुविधाबाट कट्टा गर्न सक्नेछ । श्रमिक नयाँ रोजगारदाताकहाँ काम गर्न गए पुरानो रोजगारदाताले समाजिक सुरक्षा योजनाबापतको रकम सम्बन्धित खातामा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा योजना
१. औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
योगदान अवधि : ६ महिना
२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
योगदान अवधि : सुरुकै दिनदेखि
३. आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
योगदान अवधिः सुरुकै दिनदेखि
४. वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
योगदानको अवधि : १५ वर्ष