काठमाडौँ, ९ कात्तिक । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा थप ४४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीति अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी कार्ययोजनामा कृषि उत्पादनलाई बढावा दिँदै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिकरुपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
Advertisement
त्यसमा सतह सिँचाइ, भूमिगत तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण लगायतका योजनालाई दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउने र प्रभावकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । सोही कार्यक्रमसँगै सतह सिँचाइतर्फ २५ हजार ७४५ हेक्टर, भूमिगततर्फ एक लाख २२ हजार १०० हेक्टर गरी कूल एक लाख ६० हजार ४९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा पु¥याउने सरकारको कार्यक्रम छ ।
कृषि भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो जनसङ्ख्याको खाद्यान्न आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मुलुकभर करीब २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीन रहेकामा परम्परागत प्रविधि र आर्थिक दृष्टिकोणबाट उक्त क्षेत्रमध्ये करीब १४ लाख ३३ हजार हेक्टरमा मात्र सतह र भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइ पूर्वाधारको विकासका साथै सम्पन्न सिँचाइ प्रणालीको योजनाबद्ध व्यवस्थापन सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन सरकारले सघन प्रयास थालेको छ । परम्परागत प्रविधि र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य करीब तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन बाँकी रहेको पाइएको छ ।
सिँचाइ विकासको नवीनतम् प्रविधिमार्फत् पहाडी भेगका सुक्खा तथा टार क्षेत्रमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै तराईमा विकास गरिएका बृहत् र ठूला सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाई कृषकलाई भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा पु¥याउन बहु–उद्देशयीय जलाशय एवम् अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरण आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र शुरु गरिनेछ । सिञ्चित क्षेत्र वृद्धि गर्नुका साथै जलस्रोतको बहुद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिने, विकसित सिँचाइ प्रणालीमा व्यवस्थापन सुदृढीकरण गरी दिगोपन बढाउने, सिँचाइको आवश्यकता भएको स्थान र समयमा निर्वाधरुपमा वर्षैभरि पानीको उपलब्धता बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेका सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार एवं दिगो व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सिँचाइ विकासको गुरुयोजना, कृषि विकास रणनीतिका लक्ष्यको परिपूर्ति र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने गरी सिँचाइ प्रणालीको विकास एवं विस्तार गरिने भएको छ । यसैगरी प्रभावकारीरुपमा प्रकोप नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रविधिको पहिचान, विकास र विस्तार गर्ने, जल तथा मौसमी सेवालाई गुणस्तरीयरुपमा प्रवाह गर्न मौसमी केन्द्रको विस्तार गर्दै स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
आगामी तीन वर्षभित्र हाल निर्माणमा रहेका अधिकांश सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नेछन् । रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा, बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । रानी जमरा कुलरिया आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा सात हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यस्तै सिक्टा र बबईबाट पनि भरपर्दो सिँचाइ प्रणालीको विकास भइसक्नेछ । सरकारको लक्ष्यअनुसार भेरी–बबई बहुद्देश्यिय डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाको समेत बाँध तथा अन्य संरचनासमेत तयार भइसक्नेछ । यसैगरी सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाबाट ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यिय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइ निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ । सरकारको लक्ष्यअनुसार महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइ चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) समेत ‘सिञ्चित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, सङ्घीय नेपालको समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ सिँचाइ क्षेत्रको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै ‘नदी किनाराका गरा, सदा हराभरा’, नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउमा अवस्थित कृषि योग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाकोसमेत प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनालाई अभियानका रुपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सिमान्तकृत, कृषिभूमि तथा सीमान्तकृत कृषकलाई सम्बोधन गर्दै पहाडी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन वृद्धि भई त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा उल्ल्ेखनीय वृद्धि हुने सरकारको लक्ष्य रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ छ ।
