संविधानतः प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने वा तोक्ने काम प्रदेश सरकारको दुईतिहाई मतमा निर्भर रहेको छ । हालसम्म दुर्इवटा प्रदेशले राजधानी तोक्ने कायम गरेको देखियो भने एउटा प्रदेशले राजधानी निर्माण गर्ने कार्य गरेको देखिएको छ । केही प्रदेशहरु निर्णय गर्नका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका देखिन्छन् ।
राजधानी निर्माणको विषयलाई हतार, दबाव वा सकसको रुपमा नहेरौँ, योजनावद्धरुपमा नयाँ प्रशासनिक शहर निर्माण गर्ने, प्रदेशको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने उपयुक्त अवसरका रुपमा सही सदुपयोग गरौँ
Advertisement
साँच्चै केन्द्रीकृत शासन पद्दतिलाई प्रादेशीकरण गर्ने अवसर प्रदेश सभाका माननीयहरुको निर्णयमा अडेको छ । केन्द्रले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई नै उपयुक्त मान्ने कि प्रदेशको नयाँ स्वरुप निर्माण गर्ने भन्ने ऐतिहासिक घडीमा प्रदेश संसद रहेको छ ।
राजधानी निर्माणका लागि विशेष ध्यानदिनुपर्ने विषयहरु यस प्रशंगमा कोट्याउन खोजिएको छ ।
अघिल्लो महिना काठमाण्डौमा बिमस्टेक सम्मेलन भयो । सात/आठवटा मुलुकका सरकार प्रमुखहरु आएर हुने सम्मेलनका क्रममा काठमाण्डौंका शिक्षण संस्थाहरु सम्मेलन अवधिभर बन्द रहे । यो कसैलाई स्वागत गर्न विद्यालय बन्द गरिएको थिएन । शहरको आवागमन व्यवस्थापन गर्नका लागि, विद्यालयका गाडी नगुडाउनका लागि अर्थात बाटोमा हुने अवरोध कम गर्नका लागि शिक्षण संस्थाहरु बन्द गरिएका थिए । बाँकी सवारी साधनहरु समेत जोर अंक र बिजोर अंकका आधारमा सञ्चालन गरिएका थिए । सरकार प्रमुख वा राष्ट प्रमुखको आवत–जावत हुँदा घण्टौंसम्म आवागमन वन्द भएका खबरहरु नेपालका अन्य शहरहरुबाट पनि बेलाबेला आउने गरेका छन् ।
यो असरले दिएको सन्देश महत्वपूर्ण छ । यो परिस्थितिले बताएको विषय के हो भने राजधानी तोक्दा वा बनाउँदा भीडमा बनाउनुहुँदैन । राजधानी तोक्ने मात्र विषय होइन, नयाँ निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । अत्यन्त व्यवस्थित तरिकाले राजधानी निर्माण गर्नका लागि मौका पनि हो जसले शहरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
अबको प्रशंग राजधानी तोक्ने मात्र होइन, राजधानी निर्माण गर्ने हो । राजधानी निर्माण गर्ने विषय भौतिक पूर्वाधारहरुको विद्यमानता र सडक वा हवाइ पहुँचभन्दा बाहेकका विकासका सन्तुलनसँग सरोकार राख्ने विषयहरुमा समेत ध्यान दिँन सकेको अवस्थामा मात्र प्रदेशको समग्र हित हुन सक्दछ ।
राजधानी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र हो । यो केन्द्र अन्य जिल्ला वा स्थानीय निकायसँग सहज पहुँचयोग्य र समदूरीमा रहनुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत मान्यता हो । अब बन्ने राजधानीले यस प्रकारको रणनीतिक महत्व बोक्न सक्नुु पर्छ । राजधानीले राजनीति र विकासका पूर्वाधारहरुको समेत पुनर्संरचना गरेको हुनुपर्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासको प्रवृतिलाई सन्तुलित र न्यायोचित वितरणको सिद्धान्तमा आधारित बनाउन सक्नुपर्छ ।
हालसम्मको पूर्वाधार निर्माणको प्रवृतिले असन्तुलित विकास गरेको छ भने जसका कारण जनसंख्याको वितरण असन्तुलिति हुँदै गएको देखिन्छ । हालसम्मको प्रवृति हेर्दा पूर्वाधार निर्माण जानेर वा नजानेर प्रशासनिक केन्द्रतिर लक्षित हुने गरेको देखिन्छ । जसका कारण जनसंख्याको चाप सोही विकसित भनिएको क्षेत्रतिर पर्दै गएको देखिन्छ । यही केन्द्रीकृत ढाँचाको विकल्पको रुपमा संघीय संरचना वा व्यवस्थाको आरम्भ भएको हो । यसर्थ प्रान्तीय संरचना तथा मुकामहरु फेरि अर्को नयाँ केन्द्रीकृत राजधानी नबनुन् भन्नेतर्फ राजधानी निर्माण गर्नुअघि विचार गर्न, बहस गर्न र निष्कर्षमा पुग्न जरुरी देखिएको छ ।
यसअघिको क्षेत्रीय विकासको अवधारणाले क्षेत्रभित्रका जिल्लाहरु जोड्नुपथ्र्यो, तर सकेन । अब प्रदेशभित्रका जिल्लाहरु र स्थानीय तह जोड्ने काम प्रदेश राजधानीले गर्न सक्नुपर्छ । हिजो बनेका सडककै आधारमा पहुँचको नाममा राजधानी तोक्ने हो भने कतिपय जिल्लाहरुबीचको आपसी सम्पर्क बीसौँ वर्षपछि धकेलिनेछ । यो भनेको विकासको गति अझ पछि धकेलिनु हो ।
प्रदेश राजधानी निर्माण गर्दा औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र वा बजार क्षेत्र, शैक्षिक केन्द्रभन्दा भिन्न प्रशासनिक शहरको रुपमा कल्पना गरिनुपर्छ । उक्त केन्द्रले भविष्यमा पनि प्रशासनिक केन्द्रको नजिक औद्योगिक प्रदुषण नहोस्, व्यापारिक जमघट नहोस् र प्रशासनिक क्रियाकलापले शैक्षिक वा सामाजिक क्षेत्रलाई असर नपुगोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
यदि समथर भूभागलाई प्रशासनिक केन्द्र मान्ने हो भने कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण हुने, कृषियोग्य भूमिमा बस्ती वा शहर विकास हुने सम्भावना प्रवल रहिरहन्छ । यो सम्भावनालाई कायम राख्ने हो भने दिगो विकास लक्ष्यहरु पूरा हुन सक्दैनन् ।
विकासको उपभोक्ता मानिस हो, उसले आफू नजिक सेवा सुविधा खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, पूर्वाधार निर्माणको कार्य भनेको भूगोलकेन्द्रित हुने गर्छ । अबको राजधानी सके सम्म प्रदेशको केन्द्रभागमा रहनु पर्छर उक्त क्षेत्रले समदूरीका आधारमा अन्य जिल्लासँग सम्पर्क गर्ने नयाँ सडक, नयाँ पूर्वाधारहरु विकास गर्दै जानुपर्छ । परिणामतः पहाडी भूभागहरुमासमेत नयाँखालका साना शहरहरु निर्माण हुने, पहाडमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतहरुको सदुपयोग हुने र अत्याधिक मात्रामा भइरहेको जनसंख्याको अनियन्त्रित वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ ।
विश्वमा शहर बस्ती विकास गर्ने दुईवटा तरिकाहरु विद्यमान देखिन्छन् । एउटा तरिकाले पहाडी भूभाग खाली गरेर समथर तथा समुद्री किनारामा बस्ती विकास हुने कुरालाई प्रवद्र्धन गरेको देखिन्छ । पहाडी भूभाग अत्यन्त कम भएका मुलुकहरुले यो ढाँचाको प्रयोग गरेका छन् । तर, अमेरिकाजस्तो मुलुकले ठूला शहरहरुमा राजधानी बनाएको देखिँदैन । न्यूयोर्क, वासिंगटन डीसी, क्यालिफोर्निया जस्ता राज्यहरुले ठूला शहरभन्दा टाढा प्रशासनिक केन्द्रहरु निर्माण गरेको देखिन्छ । यसको मनसाय भनेको मानिसले सुविधा र पहुँच निर्माण गर्ने क्रममा ठूला शहरहरुतर्फ बसाइँ सराइ गर्दै दूर दराजका क्षेत्रहरु जनसंख्याविहीन नहोउन् भन्ने नै हो । यद्यपि राजधानी हुनुका अलावा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा र सुविधाको वितरण सन्तुलित हुनपर्छ ।
राजधानी तोक्दा वा बनाउँदा भीडमा बनाउनुहुँदैन । राजधानी तोक्ने मात्र विषय होइन, नयाँ निर्माण गर्ने अवसर पनि हो
हाम्रोजस्तो मुलुकमा १५ प्रतिशत भूभाग हिमाली क्षेत्र, १७ प्रतिशत भूभाग तराई क्षेत्र छ भने बाँकी भूभाग पहाडी क्षेत्र हो । यस्तो भू-वनावट भएको मुलुकमा पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्याविहीनता कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । यसर्थ शहर र समथर भूभागकेन्दि्रत बसाइँ सराइका कारण तराई भूभाग र शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनसांख्यिक चाप कम गर्नका लागि पनि राजधानी निर्माणको विषयले रणनीतिक महत्व राख्नुपर्छ ।
राजधानी तोक्ने क्रममा कहाँ सभाहल राम्रो छ, कहाँ प्रतिनिधिका लागि सुविधा सम्पन्न भवन छ, कहाँ हवाइ मैदान र धेरै गाडी गुड्छन्, कहाँ मुख्य नाका, कहाँ उद्योग वा कारखाना छन् हो भन्ने विषय प्रधान हुन्छ भने राजधानी निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोच, अर्थात सयौँ वर्षपछिसम्मको प्रदेशको विकासका खाका मस्तिष्कमा राखेर निर्णय गरिनुपर्छ । प्रशासनिक केन्द्र वा राजधानी भन्ने विषय जबरजस्त वा बाध्यात्मकरुपमा विकासका लागि आधार तयार गर्ने विषय समेत हो । यसर्थ अब बनिने राजधानीले अविकसित वा विकासको पहुँच कम भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतमा नियमित हवाइ उडान आरम्भ भयो । यो हुनु भनेको राजधानी निर्माण भएपश्चात विकासको काम बलपूर्वक हुन थाल्छ भन्ने उदाहरण हो ।
राजधानी निर्माण गर्ने निर्णयले स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण गर्दै विद्यमान विकासको असन्तुलन कम गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । अबको भू उपयोग नीतिले औद्योगिक केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र, शैक्षिक केन्द्र (विश्वविद्यालयहरु तथा कलेजहरु), मानव बसोबासको क्षेत्र, कृषि क्षेत्रहरुलाई अलग अलग किसिमले व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । र प्रशासनिक केन्द्रलाई अलग क्षेत्रमा राख्न सक्नु पर्छ ।
प्रशासनिक केन्द्र बनाइएकै कारण अव्यवस्थित रुपमा जनसंख्या बढ्ने, कृषि क्षेत्र वा उत्पादन क्षेत्र नष्ट हुने, शहरी भूभाग अव्यवस्थित बसोबासबाट अतिक्रमित हुने, वनजंगल क्षेत्र अतिक्रमण हुने जस्ता विकासलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई न्यून गरिनु पर्छ । यो ढाँचाको विकास समेत अहिलेको पुनर्संरचनाको विषय हुनु पर्छर प्रदेश विकास योजना भित्र पर्ने गरि राजधानी निर्माण गरिनुपर्छ ।
प्रदेशको विकासका हरेक चुनौतिहरुलाई समाधान गर्ने, अहिले देखिएको असन्तुलित विकासलाई समानुपातिक, समावेशी बनाउँदै सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध बढाउने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि उठेर प्रदेशको समग्र हित हुन सक्ने गरी संविधानले अभिव्यक्त गरेको उद्देश्य पूर्तिका लागि राजधानी निर्माण गरिनुपर्छ । विपन्न र पछाडि परेका भूभागका बासिन्दाले न्याय महसुस गर्ने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।
यसकारण पनि शक्तिका आधारमा मात्र राजधानी बनाउने होइन, आ–आफ्ना स्थानीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र प्रदेशको विद्यमान असमानता न्यून गर्दै प्रदेशको सन्तुलित विकासको रणनीतिक आधारका रुपमा राजधानी निर्माण गर्ने कार्य गरिनु नै समृद्ध प्रदेश निर्माणको जग हुनेछ ।
राजधानी निर्माणको विषयलाई हतार, दबाव वा सकसको रुपमा नहेरौँ, योजनावद्धरुपमा नयाँ प्रशासनिक शहर निर्माण गर्ने, प्रदेशको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने उपयुक्त अवसरका रुपमा सही सदुपयोग गरौँ । यो नै दीर्घकालीन हितको विषय हुनेछ । -अनलाइनखबर
