काठमाडौँ, ७ भदौ । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई यात्रुको बीमा रकममा छ गुणाले वृद्धि हुने भएको छ ।
Advertisement
‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन’ विषयक नियम एकीकरण गर्ने मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन भएसँगै बीमा रकम वृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त भएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले उक्त महासन्धिलाई नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित अनुमोदन गरेको छ ।
उक्त महासन्धिका प्रावधानले मुलुकलाई फाइदा हुने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा हुने दुर्घटनामा नेपाली र विदेशी यात्रुले पाउने बीमा रकम समान हुनेछ । हवाई उड्डयनका माध्यमबाट हुने परिवहनबाट सिर्जित जोखिमबाट यात्रुलाई सुरक्षित गर्न महासन्धिका प्रावधान महत्वपूर्ण रहेका छन् । महासन्धिअनुसार अब हवाई यात्रुको बीमाबापत रु एक करोड २४ लाख ४१ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
साविकमा हवाई यात्रुको रु २० लाख अर्थात् २० हजार डलर मात्रैको बीमा हुँदै आएको थियो । हवाई यात्रुको बीमामा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन सरकारले महासन्धिलाई लागू गर्न लागेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको भनाइ छ । हवाई यात्रामा हुने जोखिम कम गर्न र यात्रुको सुविधालाई संसारभर समान बनाउन उक्त महासन्धि अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।
सो महासन्धि लागू भएपछि हवाई उडान दुर्घटना वा हवाई अव्यवस्थापनका कारण भोग्नुपरेका कष्ट, कार्गोको ढिलाइ, ओसारपसार गर्दा हुने सामानको नोक्सानी तथा क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्छ । हवाई जोखिमबाट यात्रुलाई सुरक्षित बनाउँदै विश्वसनीयता वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन बाहकका दायित्वलाई अझ बढी विश्वसनीय बनाउनेछ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने महासन्धिको अनुमोदनपछि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नेपाल समकक्षी बनेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा दर्ता भएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका जहाजमा यात्रा गर्ने यात्रुका लागि सुरक्षाको प्रबन्ध हुनेछ भने आश्रित परिवारलाई समेत राहत उपलब्ध गराउन मार्ग प्रशस्त भएको छ ।” दुर्घटना भएपछि विमान कम्पनीले यात्रुलाई ठूलो परिमाणमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएकाले हवाई सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनसमेत पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने र यात्रुलाई समेत मानसिकरुपमा सुरक्षित रहेको महसुस गराउने विश्वास लिइएको छ ।
सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुँदा नेपाललाई थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने, नेपालमा उडान गर्ने पर्यटक तथा यात्रुको मनोबल उच्च हुने र हवाई उडान बाहकका दायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै बढी क्षतिपूर्ति पाइने छ । यस्तै अग्रिम क्षतिपूर्ति भुक्तानी र दाबी गर्ने अधिकार क्षेत्रको छनोटजस्ता यात्रुमैत्री प्रावधानसमेत महासन्धिले समेटेको छ ।
हवाई यात्रुको बीमा रकम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर बनाउन सन् १९९९ देखि नै मन्ट्रियल महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो । महासन्धि अनुमोदन हुन नसक्दा हवाई यात्रुको बीमा रकमसमेत बढ्न सकेको थिएन ।
महासन्धिअनुसार कार्गोको नोक्सानी, क्षति वा बिलम्व भएमा प्रतिकिलो रु दुई हजार ९० क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यस्तै यात्रुका सामग्रीको नोक्सानी वा क्षति भएमा रु एक लाख २४ हजार ४१० क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यात्रुको यात्रा बिलम्व भएमा रु पाँच लाख १६ हजार ३४० क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ । बीमा रकम नबढाए नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समस्या पर्ने भन्दै सरोकार भएका निकायले समेत महासन्धि अनुमोदनका लागि पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए ।
नेपालले हालसम्म सन् १९५५ देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘हेग प्रोटोकल’ लाई कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । हवाई यात्रुको बीमा मात्रै २० हजार डलर रहेको थियो । सन् १९२९ देखि कार्यान्वयनमा आएको बार्सा अभिसन्धिअनुसार मात्रै १० हजार डलर बराबरको बीमा हुँदै आएको थियो । विश्वका १३२ देशले अभिसन्धि अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा भारत र श्रीलङ्काले यसअघि नै अनुमोदन गरेका थिए । नेपाल अब तेस्रो राष्ट्र भएको छ ।
महासन्धि कार्यान्वयन भएपछि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम र हिमायल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप सहज हुनेछ । महासन्धिका बारेमा मन्त्रालयले यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, विमान कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुसेवा निगमलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल महासन्धिको अनुमोदनसँगै वायुसेवा कम्पनीलाई यात्रुको सुरक्षा र विमानकै सुरक्षालाई समेत ध्यान दिन बाध्यकारी बनाएको बताउनुहुन्छ ।
विमान कम्पनीको क्षतिपूर्ति, यात्रु र समग्र राज्यको हितमा समेत महासन्धिको अनुमोदनले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै उहाँले उडानमा ढिलाइ भएसमेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले थप सहज हुने बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहनमा उपभोक्ताको हित संरक्षण, परिपूरणको सिद्धान्तमा आधारित समन्यायिक क्षतिपूर्तिको आवश्यकतालाई कदर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेले नेपालको हवाई सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन महासन्धि प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
महासन्धि अनुमोदन भएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन(आइकाओ)को मुख्यालय क्यानडाको मन्ट्रियलमा पठाउनेछ । सहमचिव लामिछानेका अनुसार उक्त महासन्धि नेपालको हकमा कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय भने लाग्नेछ ।
