बेइजिङ, ५ भदौ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले करिब २२ अर्ब अमेरिकी डलरका चिनीया लगानीका तीनवटा परियोजना रद्द गर्ने पुष्टी गर्नुभएको छ ।
Advertisement
बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनीया नेतृत्वलाई उक्त परियोजनाको ऋण रकम तिर्ने निश्चित नहुँदासम्म यस्तो लगानी स्वीकार नगरिने उहाँले बताउनुभयो ।
यी परियोजनामा मलेसियाको पूर्वी तटबाट दक्षिणी थाइल्यान्ड र क्वालालम्पुर जोड्ने रेलमार्ग तथा दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण रहेका छन् ।
“हामीले ऋण लिएर पूर्वी तटीय रेलमार्ग किन निर्माण गर्न सकिन्न भनेर चिनीया नेतृत्वलाई जानकारी दिएका छौं,” चीनको पाँचदिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री महाथिरले मलेसियाली संवाददाताहरुलाई बताउनुभयो । “प्रश्न नै यति ठूलो रकमको हो, यो हामी तिर्न सक्दैनौं र हामीलाई तत्कालै यी परियोजनाको आवश्यकता पनि छैन । अहिलेको मुख्य समस्या नै हाम्रो वित्तीय घाटालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो ।”
महाथिरले मलेसियाको राष्ट्रिय ऋणलाई न्यून गर्ने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । मलेसियामाथि यस्तो ऋण रकम २५० अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ ।
चिनीया प्रधानमन्त्री ली केक्वाङसँगको भेटवार्तापछि महाथिरले चीनले आफ्नो मुलुकको वित्तीय समस्या सुल्झाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । मलेसियाली नेताले “नयाँ स्वरुपको औपनिवेशवाद स्वीकार्य नहुने” बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँको विचारमा खुला स्वतन्त्र व्यापारको नाममा ठूला, धनी मुलुकसँग गरिब राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नु मुर्खता मात्र हो ।
करिब २० अर्बको रेल परियोजनाको निर्माणको जिम्मा चीनको सबैभन्दा ठूलो इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिइएको छ र यस परियोजनाका लागि सबैजसो रकम ऋणस्वरुप एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाबाट लिइनेछ ।
मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण परियोजनाका लागि जुलाईमा ८८ प्रतिशत रकम अर्थात् २ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर चिनीया ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ । यो परियोजनामा हालसम्म १३ प्रतिशतमात्र काम भएको तर भुक्तानी ज्यादै भएकोले पूर्व सरकारमाथि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
एउटा पाइपलाइन मलेसियाको सबाहमा र अर्को मलाक्कामा निर्माण भइरहेका छन् ।
गत मे महिनामा महाथिरले सिंगापुर र मलेसिया जोड्ने उच्च गतिको रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ, र यसको लागत पनि ज्यादै कम छ ।
मलेसियासँग चीनको सम्बन्ध पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको शासनकालमा न्यानो रहेको थियो, र तीनवटा परियोजनामा सम्झौता भएलगत्तै चिनीया लगानी बढेको थियो ।
तर आलोचकहरुले यी परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव रहेको र ऋणको व्याजदरका शर्तहरु प्रकाशमा नल्याइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
