काठमाडौँ, ४ भदौ । नेपाल टेलिकमले विगत पाँच वर्षमा रु ५६ करोड २८ लाख ६८ हजार २६५ बराबरको मासिक निःशुल्क टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
Advertisement
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ११ वटा सरकारी संस्थान तथा निकायमा गरेको अध्ययनका आधारमा आज सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार टेलिकमले तह एकदेखि प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई तहगत रुपमा मासिक टेलिफोन (मोबाइल र ल्याण्डलाइन) र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा त्यसबाट संस्थालाई आधा अर्ब बराबरको थप व्ययभार परेको पाइएको हो । दुग्ध विकास संस्थानले कर्मचारीका लागि दैनिक एक लिटर दूध, मासिक एक केजी मख्खन वा घिउ उपलब्ध गराएको पाइएको छ । विगत पाँच वर्षमा रु ११ करोड ८१ लाख ९७ हजार ११२ बराबरको थप व्ययभार परेको छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिकर्मचारीलाई न्यूनतम ७५ युनिट र अधिकतम १२५ युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । मंसिर–वैशाखसम्म ७५ युनिट र जेठदेखि कात्तिकसम्म १२५ युनिट विद्युत् सुविधा दिइएको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानले प्रत्येक कर्मचारीलाई मासिक रु ५६० का दरले खानेपानी महशुल सुविधा उपलब्ध गराएको छ । सो सुविधाबाट विगत पाँच वर्षमा रु एक करोड ८९ लाख ९६ हजार ४६० बराबरको थप व्ययभार परेको छ । हेटाँैडा सिमेन्ट उद्योगले कर्मचारीलाई वार्षिक छ बोरा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमले सञ्चालक समिति सदस्यलाई वार्षिक चार निःशुल्क र तीन ९० प्रतिशत छुटमा दोहोरो टिकट, अवकाश प्राप्त सञ्चालकलाई वार्षिक दुई निःशुल्क र दुई वटा ९० प्रतिशत दोहोरो आवतजावत सुविधासहितको टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ । कार्यरत कर्मचारीको हकमा वार्षिक चार वटा निःशुल्क टिकट र तीन वटा ९० प्रतिशतसम्म छुट सहितको टिकट र अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई आजीवन वार्षिक दुई वटा टिकट दिने र त्यस्तो टिकट कर्मचारीका परिवारले समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपाल आयल निगमले भने विगत पाँच वर्षदेखि मट्टितेल सुविधा उपलब्ध गराउन बन्द गरेको छ । बिक्री वितरण गर्ने कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधा विगतमा समेत नरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
उदपुर सिमेन्ट उद्योग, नेशनल टे«डिङ लिमिटेड, टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र नेपाल खाद्य संस्थानले भने त्यस्तो कुनै सुविधा नदिएको पाइएको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सेवा र सुविधा वितरणलगायतका विषयमा भएको छानबिनका क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानले उत्पादन र सङ्कलन गरी सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु, आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निःशुल्क सुविधाका रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ ।
नमूनाका रुपमा अध्ययन गरिएका ११ सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गरेका सेवासुविधामा एकरुपतासमेत नदेखिएको आयोगको टिप्पणी छ । कुनै संस्थानले कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर र कुनैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छ । निःशुल्क उपलब्ध गराएको वस्तु र सेवाको मूल्य गणना गर्दा संस्थानपिच्छे विविधता रहेको, कतिपय संस्थान घाटामा जाँदासमेत सेवासुविधामा अधिकार स्थापित गर्न खोजेको देखिएको आयोगको ठहर छ ।
कुनै संस्थानले सुविधा नै उपलब्ध नगराएको र कुनैले अत्यधिक सुविधा उपलब्ध गराएको तथा अवकाशपछि पनि सेवासुविधा वितरणमा निरन्तरता दिएको समेत पाइएको छ । पदाधिकारी, कर्मचारीले प्राप्त गरेको सेवासुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने नगरिएको र सो बापतको कर निर्धारणसमेत नभएको देखिएको छ । संस्थानले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सुविधालाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षमता, व्यावसायिक कारोवारको अवस्था, वस्तु र सेवाको उत्पादन एवं वितरणको प्रभावकारितालाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ ।
संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको विवेचना समेतका आधारमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अङ्ग बनाई एकरुपता कायम हुने गरी निश्चित मापदण्ड तोकेर आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको आयोगको भनाइ छ ।
