काठमाडौँ, २१ साउन । कर्मचारीको पेन्सनमा नै राज्यकोषको ठूलो हिस्सा खर्च हुन थालेपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था कानुनी रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको छ ।

Advertisement

प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । सरकारले सोही बमोजिम शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछ । कोष सञ्चालनमा आएपछि हालको पेन्सन वितरण प्रणाली पनि कोष मातहतमा नै आउनेछ ।

निवृत्तभरणका कारण राज्यकोषवाट हुने व्यय निरन्तर बृद्धि भई खर्चको भार बढेको भन्दै सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेको हो । यसअघि २०६० सालमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेटबाट पनि निवृत्तिभरण कोषको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुसार २०७५ साउन १ गते देखि नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

कसलाई लागू हुन्छ?

प्रस्तावित विधेयक साउन १ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा लागू हुनेछ । जसमा निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका संसद सेवाका कर्मचारीलाई लागू हुनेछ ।

यस्तै, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । आजको गोरखापत्रमा यो खबर छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!