काठमाडाै‌। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नतिसहितको विवरण बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सम्पूर्ण विवरण आयोगलाई बुझाउनुका साथै राजपत्रमा छाप्नका लागि पठाइसकिएको बताए ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन् । स्थानीय तहको कुल संख्या अब ७ सय ४४ बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको छ । पछिल्लोपटक २३ स्थानीय तह थप गरिएको छ भने पर्सामा एउटा गाउँपालिका घटाइएको छ । तराईका पुराना सहर विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ भने ३८ नगरपालिका थपिएका छन् ।

साबिकका ३५ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ भने नयाँ बनाइएका स्थानीय तहमध्ये ३ वटा नगरपालिका छन् । साबिक ४ सय ७९ गाउँपालिकाको संख्या घटेर ४ सय ६३ कायम भएको छ । नगरपालिका संख्या २ सय ६५ बाट ३ सय ३ पुर्‍याइएको छ । अब देशभर ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २ सय ८६ नगरपालिका भएका छन् । पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । परिवर्तित सिमानाअनुसार भए दोस्रो चरणमा अब ४ सय ८३ स्थानमा निर्वाचन हुनेछ ।

मधेसी दललाई फकाउन स्थानीय तहको संख्या थप्ने नाममा राजनीतिक दबाबमा तराईका जिल्लामा धेरै स्थानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा हेरफेरसमेत गरिएको छ । प्रभावशाली सांसद र दलका नेताले आफूअनुकूल हुने गरी स्थानीय तहको सीमा हेरफेर गराउन सफल भएका छन् । सीमा हेरफेर गर्दा मानिसको सुविधाभन्दा पनि निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो अनुकूल पार्न सक्ने मनसाय लुकेको देखिन्छ । सीमा हेरफेरलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएका छन् ।

सरकारले सोमबार २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेकोमा राजनीतिक दबाबमै मन्त्रालयले नगरपालिका संख्या त्यसभन्दा पनि बढाएको छ । झापामा कमल, बुद्धशान्ति र झापा गाउँपालिका नगरपालिकामा परिणत भएका छन् । भद्रपुर नगरपालिकामा वडाको सिमाना परिवर्तन गरिएको छ । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको नाम फेरेर मोधा बूढीगंगा राखिएको छ ।

सुनसरीमा भुटाहा र लौकही गाउँपालिका थपिएका छन् । सप्तरीमा वलान विहुल थपिएको छ । दुवै जिल्लामा अन्य कतिपय स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै, सिरहामा कर्जन्हा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । धनुषामा एउटा गाउँपालिका थपिनुका साथै साबिकका ३ गाउँपालिका नगरपालिका बनाइएका छन् । त्यसो गर्दा धेरै स्थानीय तहको सीमा चलाइएको छ । धनौजी गाउँपालिका नयाँ बनाइएको छ । कमला सिद्धिदात्री, हंसपुर र मिथिला विहारी नगरपालिका भएका छन् ।

महोत्तरीमा ७ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । बलवा, लोहरपट्टी, मनराशिसवा, रामगोपालपुर, औरही, भंगाहा, मटिहानी नगरपालिका भएका छन् । सर्लाहीमा पर्सा, कौडेना र बसबरिया गाउँपालिका थपिएको तथा कविलासी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । रौतहटमा १ गाउँपालिका र १ नगरपालिका थपिनुका साथै साबिकका १२ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । त्यहाँ राजदेवी नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका थपिएका छन् । बौधीमाई, बृन्दावन, देवाही, गढीमाई, गजुरा, कटहरिया, माधवनारायण, ईशनाथ, परोहा, राजपुर, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिकामा परिणत भएका छन् ।

बारामा विश्रामपुर गाउँपालिका थपिएको छ । पचरौतालाई नगरपालिका बनाइएको छ । पर्सामा बेलवा गाउँपालिका समावेश गरी वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ । त्यहाँ जिराभवानी र कालिकामाई गाउँपालिका नयाँ थपिएका छन् । बहुदरमाई र पर्सागढी नगरपालिका भएका छन् । सुवर्णपुर गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी ठोरी बनाइएको छ । नवलपरासीमा १ गाउँपालिका र २ नगरपालिका थपिएका छन् । त्यहाँ दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने स्थानीय तहको संख्या १० पुगेको छ । ती १० मा सुनवल, बर्दघाट, रामग्राम, पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर नगरपालिका तथा रामनगर, पण्डितपुर, सरावल, भुजहवा र गुठीप्रसौनी गाउँपालिका छन् ।

रुपन्देहीमा ३ गाउँपालिका थपिएका छन् भने साबिकका ३ गाउँपालिका नगरपालिका भएका छन् । समयमाई, महाव र किसान गाउँपालिका थपिएका छन् । कञ्चन, मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । कपिलवस्तुमा गौतमबुद्ध, बहादुरगन्ज र कनकमुनि गाउँपालिका थपिएका छन् । बाँकेमा सोनारी गाउँपालिका थपिएको छ भने खजुरालाई नगरपालिका बनाइएको छ । कैलालीमा मोहना गाउँपालिका थप्नुका साथै जानकी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । कान्तिपुर ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!