काठमाडौँ, ८ साउन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) नेपालले सरकारले हालै स्वीकृत गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थानीयस्तरको सरकारी सांगठनिक संरचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

Advertisement

फेकोफनले एक विज्ञप्तिमार्फत सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म विपरित डिभिजन र सवडिभिजन अवधारणा लागू गर्ने निर्णय गरेकोप्रति असहमति जनाएको हो ।

यस निर्णयले वनसम्बन्धी सरकारी संरचनालाई स्थानीय सरकारभन्दा अलग्गै रही क्रियाशील हुन पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने फेकोफनका अध्यक्ष गणेश कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ यस निर्णयले तीनै तहका सरकारका कार्यविभाजन नियमावली र स्वीकृत संगठन संरचनाका आधारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सबै तहका सरकारले नियमन र नियन्त्रणमा राखी करको बोझ बोकाउने तर सुविधा प्रदान नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।”

वन क्षेत्रमा सिर्जित दोहोरो क्षेत्राधिकार र जवाफदेहिताविहीन अवस्थाले गर्दा सामुदायिक वनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गतको सांगठनिक संरचना परिमार्जन गर्नपनि फेकोफनले सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!