काठमाडौँ, ३ साउन । सरकारले मंगलबारबाट लागू हुनेगरी बढाएको इन्टनेटको सेवा शुल्क सम्बन्धमा चौतर्फी विरोध भएको छ ।
Advertisement
जेठ १५ मै बजेट वक्तव्यमार्फत शुल्क बढाउने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन मंगलबार सेवा प्रदायकदेखि उपभोक्ता सबैतर्फबाट विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ भने राजस्वको लक्ष्य भेट्ने नाममा उपभोक्तालाई चेपेको आरोप छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष मार पर्ने भनेको उपभोक्तालाई नै हो । मंगलबारबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पुगेको छ ।
सोमबारसम्म दूरसञ्चार सेवा शुल्क ११ प्रतिशतमात्र थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पहिलोपटक सेवा शुल्क लगाइएको छ । अब टेलिफोन शुल्क पनि २ प्रतिशत बढेको छ । सरकारले २०७१ मा जारी गरेको ब्रोडव्याण्ड नीतिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको ५ प्रतिशतभन्दा कम सेवा शुल्क राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आजको कारोबार दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।
