काठमाडौँ, २५ असार । सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत आगामी वर्ष एक लाख युवालाई रोजगारी दिने दाबी गरेको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार सुचना केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
Advertisement
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय अन्र्तगत विनियोजित बजेटमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत रहेर रोजगारीको अवसरलाई आधारभुत तह सम्म पहुँच पुर्याउने गरि आन्तरिक रोजगारी श्रृजना गर्ने कार्यक्रम निर्माण भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले खानेपानी, कृषि, उर्जा लगायत विभिन्न मन्त्रालयसंग समन्वयात्मक भूमिका मार्फत मन्त्रालयले रोजगारी श्रृजना गर्ने तयारी गरिरहेको र केही दिन भित्रै ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारमा रोजगारी श्रृजना गरिने व्यवस्थित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।
उनले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सुचना केन्द्र स्थापना गरि आगामी बर्षमा कम्तिमा १ लाख युवालाई रोजगारी दिने गरि सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको बताए ।
त्यसैगरी उनले विप्रेषणलाई बैकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउने,बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सिप सिकाएर पठाउने तथा समग्र बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताए ।
उनले बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसंगति र विडम्बनापूर्ण प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीलाई सरकारले तमासे भएर हेरेर नबस्ने भन्दै उनले गैहकानुनी कार्यमा संलग्न संस्थालाई अध्ययन अनुसन्धानपछि कारवाहीको दायरामा ल्याईने बताए ।
रोजगार दाता र श्रमिकबीचको असल सम्बन्ध र देश भित्रको रोजगारीमा आकर्षण बढाउनका लागि श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिने बताए ।
बैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकालाई समयमै स्वदेश फर्काउनका लागि ती मुलुकका कानुनले केही अप्ठ्यारो भएपनि अबिलम्ब शब नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए ।
उनले मन्त्रालय अन्र्तगत कम्तिमा डेढदर्जन सुधारका कामहरु अघि बढीरहेको भन्दै गैह् कानुनी धन्दाका काम रोक्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘वेथितिको राजलाई साक्षी बसेर सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । बस्न सक्दैन ।’
दुई देशबीचको श्रम सम्झौताबिना घरेलु कामदार पठाउन नपाईने नियमलाई कायमै राख्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
