काठमाडौँ, १२ असार । सरकारले नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ताका लागि धरौटी रकम बढाउने तयारी गरेको छ।
Advertisement
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संशोधनको अन्तिम तयारीमा रहेको ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ मा मेनपावरको धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टी बाहेक ३ करोड पुर्याउने तयारीका साथ ऐन संशोधनको काम भइरहेको जनाएको छ। हाल बैंक ग्यारेन्टी ७ लाख र नगद २३ लाख गरी ३० लाख धरौटी राखेर नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ता सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
एउटा मेनपावर कम्पनीले वार्षिक कम्तीमा ५ सय कामदार विदेशी श्रम बजारमा आपूर्ति गर्दै आएका छन्। रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा परे अहिले कायम मेनपावरको धरौटीले उद्धार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यसैले धरौटी रकम बढाउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना भने मेनपावरको धरौटी रकम बढाउँदैमा सबै समस्या समाधान नहुने बताउँछन्।
‘यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र राज्यले गर्ने हरेक निर्णयमा मेनपावर व्यवसायीले पनि साथ र सहयोग गर्दै आएका छन्। त्यसैले राज्यले व्यवसाय चलाउन नै गाह्रो हुनेगरी धरौटी रकम बढाउनु हुँदैन’, उनले भने।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्य राज्यको आँखामा मेनपावर व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार समान भएको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको तयारीमा रहेकाले धरौटी रकम र अन्य विषयमा अहिले नै केही बोल्न नमिल्ने उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा सरकारले २०७२ सालदेखि फ्रि भिसा र टिकट लागू गरेको थियो। खाडीका ६ देश र मलेसिया जाने कामदारको हकमा फ्रि भिसा र टिकट लागू भएको थियो।
खाडी देश र मलेसियामा कामको खोजीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। तर, कामदारले फ्रि भिसा र टिकटको लाभ लिन पाएका छैन। रोजगारीमा जाने कामदारले ७० हजारदेखि ४ लाखसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
