काठमाडौँ, ६ असार । यो वर्ष कक्षा ११ र १२ पाठ्यक्रम परिवर्तन नहुने भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मुल्याङकन परिषदको सोमबार बसेको बैठकले यो वर्ष नया पाठ्यक्रम लागु नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
Advertisement
निजी विद्यालय, पाठ्यपुस्तक प्रकाशक तथा वितरक, गणित समाज लगायतका निकायले हचुवाको भरमा ल्याएको नया पाठ्यक्रम लागु हुन नदिने दवाव दिएरपछि अन्तिम समयमा आएर परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
हिसानले प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र शिक्षा सचिव खगराज बराललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । हिसानका महासचिव लगायत पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गएर सुझाव दिएका थिए । हिसानले विना अध्ययन नया पाठ्यक्रम लागु गर्न लागेकोमा विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले छलफल गरेर अर्को वर्षदेखि लागु गर्न सुझाव दिएका थिए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रल विज्ञ समुह , राजनितिक दलका शिक्षा हेर्ने नेता लगायत सरोकारवाला निकाय र संघ संस्था संग छलफल गरी लागु गर्न लागेको जनाएको थियो । तर मन्त्रीले दवाव थेग्न नसकेपछि यो वर्ष पाठ्यक्रम परिवर्तन नगर्ने निर्णय भएको हो ।
यो वर्ष केही विद्यालयमा परीक्षण गर्ने र अर्को वर्षदेखि लागु गर्ने निर्णय भएको छ–परिषदका आमन्त्रित सदस्य एवं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले भन्नुभयो ।
उहाले सबै विषयमा पुन अध्ययन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले यो वर्ष केही विद्यालयमा परिक्षण गर्ने र केही विषयमा पुन विज्ञहरुसंग छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । गणित र विज्ञानलाई अनिवार्य नवनाउने विषयमा सबै विज्ञसंग छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सबै संग छलफल गरेर पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरेका हौ, कुनै हचुवा र केन्द्रले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको होइन । विगत वर्षहरुमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु अघि परीक्षण गर्ने परम्परा भएकोले हामीले यो वर्ष परीक्षण गरेर अर्को वर्ष लागु गर्ने निर्णय गरेका हौ । बैठकले विज्ञसंग छलफल गर्ने, विभिन्न विद्यालयका विषय शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिने, प्रचार्यहरुसंग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले हतारमा निर्णय गरेको कारण समस्या भएको बताउदै सबै विषयमा पुन छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–विज्ञान र गणित विषयलाई अनिवार्य बनाइने कि नबनाईने, जीवन उपयोगि विषयलाई कसरी परिभाषित गर्ने, एकल पथिय हो वा बहुपथिय भन्ने विषयमा स्पष्ट नभएको लगायतका कारण नया पाठ्यक्रम लागु गर्न समस्या भएको हो ।
मन्त्री आफैले यो वर्षदेखि पाठ्यक्रम लागु गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । सर्वत्र दवाव पछि मन्त्री पोखरेलले अहिले केही विद्यालयमा परीक्षणको रुपमा लागु गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै विषयमा लागु गर्ने बताउनुभएको छ ।
गत जेठ १८ गते पोखरेलकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले विद्यालय तहको शिक्षाको पाठ्क्रमको प्रारुप पारित गरे सँगै विभिन्न विषयगत समिति बनाएर पाठ्यक्रम निर्माणको काम शुरु भएको थियो ।
शुरु देखिनै आएको सोही दवावका कारण परिषद्बाट पास गर्नु अघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेभसाईट मार्फत् मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । केन्द्रले केही विषयमा पुन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अन्तिम स्वरुप दिन सकेको थिएन । सोमबार भएको बैठकमा मन्त्रीले अर्को वर्षदेखि लागु गर्ने जनाएपछि पाठ्यक्रमको विषयमा पुन छलफल हुने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी ४ विषय अनिवार्य रहनेछन्। गणित र विज्ञान विषयलाई अनिवार्यबाट हटाई ऐच्छिक मात्र बनाउने निर्णय गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाउने निर्णय भएको थियो ।
कक्षा ९ र १० मा ५ अनिवार्य र २ वटा पेसा व्यावसायिक ऐच्छिक विषय समावेश गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले २०६३ मा लागू गरेको सो प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो । शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह उल्लेख गरिएको छ ।
