काठमाडाैं, २ असार । संघीय नेपालको पहिलो प्रादेशिक बजेट शुक्रबार एकासथ सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप १ असारमा सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ का लागि आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले बजेट सार्वजनिक गरेअनुसार बजेटकाे विस्तृत रिपाेर्ट राजधानी दैनिकमा छ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट : प्रदेश १
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेटले प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ८९ करोड छुट्याइएको छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ३० करोड, शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३५ करोड र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सबैभन्दा सानो बजेट : प्रदेश ४
प्रदेश ४ सरकारले सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो बजेट सार्जजनिक गरेको छ । सो सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सो प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत) छुट्याइएको बताए । ५ प्रतिशत बजेट वित्तीय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड (समानीकरण १ अर्ब, समपूरक १० करोड र विशेष १० करोड) रहेको छ ।
बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख र ससर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रहेको छ । त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि बजेटका स्रोत हुन् । बजेटमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नगद मौज्दात ६० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड बेहोरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।
यस्ताे छ आगामी अावको प्रादेसिक बजेटको आकार
प्रदेश १– ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख
प्रदेश २– २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख
प्रदेश ३– ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख
प्रदेश ४–२४ अर्ब २ करोड ३३ लाख
प्रदेश ५–२८ अर्ब ९ करोड ३० लाख
प्रदेश ६– २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख
प्रदेश ७– २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख