काठमाडौँ, २० जेठ । केपी ओली नेतृत्व सरकारले वाम घोषणापत्रबमोजिम सामाजिक सुरक्षाभत्ता ५ हजार पुर्याउन नसके पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यस शीर्षकमा मात्रै ४१ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ ।
Advertisement
आगामी आवमा जेष्ठ नागरिक, एकल तथा विधवा महिला, पूर्ण तथा आंशिक अपांग, लोपोन्मुख जाति र वाल संरक्षण अनुदान गरी २५ लाख ९८ हजार ११ जनालाई सवा २१ करोड सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा १२ लाख ३७ हजार ६ सय ६ जना जेष्ठ नागरिकले मासिक २ हजार रूपैयाँका दरले भत्ता पाउँदै आएका छन् । यो भत्ता पाउनेको संख्या आगामी वर्ष झन्डै ४३ हजारले वृद्धि भइ १२ लाख ८० हजार २ सय ८४ जना पुग्ने बताइएको छ ।
यस्तै, एकल तथा विधवा महिलाको संख्या बढेर ६ लाख ७३ हजार २ सय ३ पुगेको छ । अपांगको संख्या १ लाख ४ हजार ५ सय ३, लोपोन्मुख जाति २४ हजार ८ सय ९७ र दलित बालबालिका ५ लाख १५ हजार ८४ जना छन् । जेष्ठ नागरिकलाई मासिक २ हजार, एकल र विधवालाई १ हजार, लोपोन्मुख जातिलाई १ हजार र दलित बालबालिकालाई मासिक ८ सय रूपैयाँ भत्ता वितरण गर्नेछ ।
आगामी वर्षदेखि सरकारले जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्नुका साथै सन्तानले अनिवार्य रूपमा हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
वृद्धवृद्धा र सामाजिक सुरक्षाभत्ताका हकदार यही अनुपातमा बढ्दै गए आउँदो दशकमा यस्तो भत्ताका लागि मात्रै सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा बढेर ४० अर्ब र आगामी वर्ष अझ बढ्ने सरकारी आँकडाले देखाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा विधवा, पूर्ण तथा आंशिक अपांग, लोपोन्मुख जनजातिलाई हाल राज्यले प्रदान गर्दै आएको सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने र अन्य सुविधाहरू थप गर्ने बताए ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार एकै वर्ष भत्ता लिनेको संख्या साढे ४५ हजारले थप भएको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले झण्डै २६ लाख जनसंख्यालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने छ । चालू आवमा यस्तो भत्ता लिनको संख्या २५ लाख ५२ हजार ४ सय ९२ रहेको छ ।
यद्यपि, सरकारले साउनदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियमावली तर्जुमा गर्ने बताएको छ ।
बजेटमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले असंगठित किसान, श्रमिक स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गर्ने बताए । साथै, उनले सामाजिक सुरक्षाको दायारामा रहेका कुनै पनि नागरिकले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश गरिएको बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले वृद्धभत्ता मासिक ५ सय रुपैंयाँका दरले वृद्धि गरेको दाबी समेत गरेका छन् । उनले बिमाको रकम जोड्दा ५ सयका दरले भत्ता बढेको बताएका हुन् ।
