काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवालाई ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ । आथिर्क वर्ष २०५५/०७६ को बजेट प्रस्तु गर्दै अर्थमनत्री युवराज खतिवडाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने घोषणा गरे ।
Advertisement
त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा १० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी दिन सुरु गर्ने भएको छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
यसका लागि कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आˆना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइनेछ ।
श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार यो कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउन लागिएको हो । अहिले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको चरम अभाव छ । भारतीय मजदुरले यसमा अवसर पाइरहेका छन् ।
उद्योगहरुमा पनि आवश्यक कमदार पूर्ति हुन सकेको छैन । लाडसेडिङ हटेपछि उद्योगहरुले कामदार थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । विभिन्न सडक तथा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढेको छ ।
यसलाई पूर्ति गर्न बेरोजगारलाई रोजगारी दिन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अघि गरेको हो । यसका लागि सरकारले रोजगार प्रत्याभुति ऐन नै ल्याउने भएको छ ।
