बाजुरा, ११ जेठ । जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक वनमा स्थानीय जातको जंगली जैतुन प्रशस्त भए पनि संकलन र प्रशोधन केन्द्र नहुँदा खेर जान थालेको छ ।
Advertisement
जिल्लाका प्रत्येक सामुदायिक वनमा भएका जंगली जैतुनलाई संकलन गर्ने तरिका र प्रशोधन गर्ने मेशिन नहुँदा जैतुन खेर जान लागेकोप्रति स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन् । जंगलमा पाइने स्थानीय जातको जैतुन वर्षभरिमा करिब रु ५० करोडको जैतुन तेल बेच्न सकिने जैतुन कार्यान्वयन एकाइ जोन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।
जिल्लाका उत्तरी भेगको स्वामीकार्तिक, जगन्नाथ र हिमाली गाउँपालिका तथा बूढीनन्दा नगरपालिकामा जंगली जैतुन प्रशस्त रुपमा पाइन्छ । यस्तै बूढीगंगा र त्रिवेणी नगरपालिकामा पनि जंगली जैतुन खेर जान थालेको छ । जंगली जैतुन भएका क्षेत्रका स्थानीयवासीले जैतुनका बोट काटेर गाई बाख्रालाई खुवाउने गरेका छन् । जैतुन संकलन नहुँदा चराचुरुङ्गीको आहारा भएको छ ।
स्थानीय जातको जैतुनले दिने फलको संकलन र प्रशोधन नहुँदा चराचुरुङ्गीले खानुबाहेक अरु उपयोग हुन नसकेको बूढीगंगा नगरपालिका–३ का जयराज उपाध्यायले बताउनुभयो । जिल्लालाई जैतुन जोनका रुपमा विस्तार गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन इकाइको स्थापना गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ । जिल्लामा हाल ६६९ हेक्टरमा जंगली जैतुन रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जैतुन कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख शालिकराम गौतमले बताउनुभयो ।
“पहिला स्थानीयवासीमा चेतनाको अभाव थियो, जैतुनलाई घाँसका रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले विस्तारै जैतुनसम्बन्धी बुझ्न लागेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
बाजुरा, बझाङ, डोल्पा, अछाम, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोटलगायत जैतुन खेतीको सम्भाव्य जिल्लामा पर्छन् । विश्वमा ३० प्रजातिका जैतुन फेला परेको तथ्यांक छ । जोन कार्यालयले पहिले स्थानीय प्रजातिकै जैतुनको संरक्षण र प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न सामुदायिक वनलाई जैतुन संकलनका लागि तरिका सिकाएर फल संकलन गर्ने त्रिपालसमेत वितरण गरिँदैआएको छ ।
स्थानीयवासीले केही मात्रामा जैतुनको फल संकलन गरे पनि अनुसन्धान फार्म कोल्टीमा रहेको जैतुन प्रशोधन मेशिन बिग्रिएपछि गत वर्षको फलसमेत त्यसै खेर गएको जैतुन अनुसन्धान फार्मका प्रमुख जनेश भण्डारीले बताउनुभयो । जैतुन प्रशोधन मेशिन चलाउनका लागि प्राविधिक नहुँदा मेशिन राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । मर्मत सम्भारका लागि प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको छ । स्थानीय जातको जैतुन पेल्न स्थानीयवासीले नयाँ मेशिनको माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जिल्लालाई जैतुनको सुपरजोन निर्माणका लागि कार्यक्रम अघि बढाएको छ । साविकका वाई, जुकोट, जगन्नाथ र बाधु गाविसमा सञ्चालन भरहेको कार्यक्रममा यस वर्ष १५ वटा नयाँ बगैँचा तथा पकेट क्षेत्र थप भएको बताइएको छ ।
आगामी वर्षका लागि कृषकको माग बढ्ने जोन कार्यालयका निमित्त प्रमुख शालिकराम गौतमले बताउनुभयो । एक सय हेक्टरको पाँचवटा ब्लक निर्माण गरेपछि जोन हुने र त्यस्तो जोन दुईवटा विस्तार गरेमा सुपरजोन घोषणा गरिने प्रावधानअनुरुप अहिले बगैँचा र ब्लक विस्तारको तयारीमा आफूहरु रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सुपरजोन निर्माण हुँदा जिल्लामा जैतुनको बृहत् व्यावसायिक उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विस्तार हुने हुँदा स्थानीय तह र स्थानीयवासीले समेत जैतुन खेतीलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जिल्लाका साविकका चारवटा गाविसमा जैतुन जोन कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । अन्य पाँचवटा गाविसलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्न सिफारिस गरिएको जोन सञ्चालक समितिले जनाएको छ । हालसम्म करिब ५०० घरपरिवारलाई जैतुनसम्बन्धी जानकारीका लागि तालीमसमेत प्रदान गरिएको छ । एघार वर्ष पहिले कोल्टीमा जैतुन फार्मको स्थापना गरिएको हो । जैतुन खेती सम्भावनाका लागि अध्ययन गरिएपछि अध्ययनले सिफारिस गरेका चार जात मारिना, बोसना, एस्कोलाना र क्यासानेज जात उत्तम ठहरिएका छन् । यसबाहेकका नोचेलारा, लेचिनो, पेन्डोलिनो, कोराटिना, रोसिखोला र चिप्रेसिनो जात पनि उत्तम मानिएको छ ।
बाजुरामा जैतुन तथा अन्य फलफूलको व्यावसायिक खेती गर्न सकेमात्र गरिबी घटाउन सकिने कतिपयको तर्क छ । जैतुन सयौँ वर्षसम्म पनि जीवित रहेर फल दिइरहन सक्ने र सधैँ हरियो भइरहने फलफूल बालीभित्र पर्छ । जैतुनमा खान र दल्न मिल्ने सर्वोत्कृष्ट तेल हुने भएकाले तेलहन बालीका रुपमा पनि लिइन्छ । जैतुनको तेलको नियमित प्रयोगले मधुमेह, मुटुरोग, उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोगलाई निको पार्छ भने रोग प्रतिरोधक क्षमतासमेत बढाउने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
तेलबाहेक आयुर्वेदिक औषधि, साबुन, सेन्ट र कस्मेटिक सामग्री बनाउनसमेत जैतुनको प्रयोग हुँदै आएको छ । प्रतिलिटर रु दुई हजार ५०० देखि रु तीन हजारसम्म जैतुन तेलको मूल्य पर्छ । जैतुनको खेतीले वन र वातावरणमा समेत सुधार ल्याउने हुँदा यसले कृषि पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने बताइएको छ ।
