काठमाडौं, २१ वैशाख। फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्नेबारे सत्तारुढ दल एमाले र माओवादीकै फरक मत आएपछि विवाद लम्बिएको छ । प्रहरी हिरासत र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसवादी दलको अडानमा माओवादीको मत मिलेपछि एमाले एक्लिएको छ । माओवादीले पुर्पक्षका लागि थुनामा तथा प्रहरी हिरासतमा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने धार लिएको छ ।
Advertisement
थुनामा रहने सांसदलाई संसद्बाट प्राप्त हुने सेवासुविधा नदिने, तर निलम्बन गर्न नहुने आफूहरूको धारणा रहेको माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले बताए । राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका बिडारीले भने, ‘अदालतको फैसलाबाट दोषी ठहर नभएसम्म थुनामा रहँदा निलम्बन नगर्ने, तर सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले थुनामा रहेपछि सांसदले सेवासुविधा नपाउने नियम बनाउन तयार रहे पनि पदबाटै निलम्बन गर्ने र संसद्मा उसको गणना नहुनेमा सहमत हुन नसक्ने बताए । सुरुमा माओवादी र एमाले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सीधै निलम्बन गर्नेमा एकमत थिए।
तर, पछि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर माओवादी सशंकित भयो । सभामुखको पहलमा भएको बिहीबारको छलफलमा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफ्ना सांसद पक्राउ परे निलम्बन हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका गरेको स्रोतले जनायो ।
एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘माओवादी केन्द्रबाट शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दाबारे के हुने भन्ने कुरा आएको छ । राजनीतिकबाहेकका मुद्दामा थुनामा रहेका सांसद निलम्बन हुने भनेर जाने कि भन्ने छ । टुंगोमा पुग्न बाँकी छ ।’
