काठमाडौँ, १९ वैशाख । सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठप्रति घनफिट रु ८०० छ, तर सोही काठ चिरानपछि बजारमा झण्डै रु ६ हजारका दरले बिक्री हुन्छ ।
Advertisement
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले काठ दाउराको मूल्यमा द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड, प्रचलित बजार दर र वन नियमावली, २०५१ को मूल्यांकनबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै बजार मूल्यसमेतलाई आधार लिई लिलाम बिक्री गर्न सुझाएको छ ।
वन नियमावलीको नियम ९ को अनुसूची २ बमोजिम सरकारी काठको न्यूनतम मूल्य कायम गरी लागत अनुमान तयार गरी काठ दाउरा लिलाम र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त नियमावलीले साल, सिसौं र ओखर तीन प्रजातिका काठको मूल्य प्रति घन फिट क्रमशः रु ८००, ६०० र ३०० तोकेकोमा टिम्बर कर्पोरेशनको मूल्य क्रमशः रु एक हजार ४७१, एक हजार ६७३ र ८५३ छ । तर प्रचलित बजार मूल्य भने क्रमशः रु ६ हजार ५००, ६ हजार २०० र एक हजार ५०० रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को प्रतिवेदनले उक्त मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको औंल्याएको हो । कर्पाेरेसनले हाल सालको गोलिया काठ प्रति घनफिट न्यूनतम् रु एक हजार ४७१ मा र चिरान गरी अधिकतम् रु तीन हजार ५४० मा बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ ।
नियमावलीको व्यवस्था र कर्पाेरेसनबीच काठको मूल्यमा देखिएको अन्तरका सम्बन्धमा कर्पाेरेसनका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले वन नियमावलीले उल्लेख गरेको मूल्य गोलिया काठको राजश्व भएको स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “हामीले काठ कटान र ढुवानी खर्च, प्रशासनिक खर्च तथा नाफा जोड्दा नियमावलीमा उल्लेख मूल्य भन्दा निश्चित रुपमा बढी हुन्छ ।”
प्रतिवेदनले औंल्याएको प्रचलित बजार मूल्य चिरान काठको भए पनि सरकारी मूल्यको तुलनामा निकै बढी हो । काठ व्यवसायीले भने बिचौलिया र सरकारबाट कुनै सुविधा नपाएका कारण सरकारी मूल्यको तुलनामा प्रचलित बजार मूल्य बढी भएको तर्क गरेका छन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम ढकालले बिचौलियाका कारण काठको मूल्यमा प्रति घन फिट एक हजारसम्म मूल्य बढेको बताउनुभयो । अध्यक्ष ढकालले प्रतिवेदनले औंल्याएको अनुसार बजार मूल्य नभएको खण्डन गर्दै हाल सालको काठ प्रति घन फिट रु पाँच हजारको हाराहारीमा बिक्री भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
महासंघले आफ्ना व्यवसायीबाट नै हाल ९५ प्रतिशत काठ दाउरा आपूर्ति भइरहेको जनाएको छ । व्यवसायीहरुले कर्पाेरेसन सरह सरकारी सुविधा पाए कर्पाेरेसन भन्दा सस्तोमा काठ बिक्री गर्ने दाबी गर्र्दै आएका छन् ।
मुलुकभित्रको काठ उच्च मूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि हाल बजारमा विदेशी काठको कारोबार निकै बढेको छ । अध्यक्ष ढकालले विदेशी काठको आयात रोक्न त्यससम्बन्धी तयार भएको मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
भूकम्पपीडितलाई माग अनुसार काठ अपुग
भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन तथा आपूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ बमोजिम भूकम्पपीडित जनतालाई काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
गत आवमा २५९ भूकम्पपीडित परिवारले काठ माग गरेकोमा ७३ परिवारले मात्र काठ प्राप्त गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त तथ्यांकले मागको आधारमा २१ प्रतिशत मात्र काठ उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।
कर्पाेरेसनका महाप्रबन्धक लौडारीले २०७४ साल जेठबाट मात्रै भुकम्पपीडितलाई काठ वितरण गर्न शुरु गरेकाले उक्त प्रतिवेदनमा कम परिणाम देखिएको बताउनुभयो ।
कर्पोरेसनमा हालसम्म करिब दुई हजार भूकम्पपीडित परिवारले काठ मागका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये ९०६ भूकम्पपीडित परिवारलाई ४४ हजार ४७८ घन फिट काठ उपलब्ध गराइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस बाहेक कर्पाेरेसनले मठ मन्दिर र पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि झण्डै सात हजार घन फिट काठ वितरण गरिसकेको जनाएको छ ।
कर्पाेरेसनले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र भूकम्पपीडितलाई काठ वितरण गर्दै आएको छ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिमार्फत काठ वितरण भइरहेको छ ।
निर्देशिका अनुसार भूकम्पपीडितलाई कर्पाेरेसनले सहुलियत मूल्यमा गोलिया काठ प्रति परिवार ७५ घनफिट र चिरान काठ प्रतिपरिवार ५० घनफिट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
भूकम्पपीडितलाई काठ वितरण गर्न टिम्बर कर्पोरेशनलाई वन मन्त्रालयले गत आवमा एक लाख ५५ हजार ३२८ घन फिट काठ उपलब्ध गराएकोमा उक्त काठ हालसम्म वितरण भइरहेको कर्पाेरेसनले जनाएको छ ।
