काठमाडौं, ३० चैत। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हेलिकप्टर खरिद गर्दा प्रतिष्पर्धा नगराएको, एजेन्ट भएर पनि लुकाइएको तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित दुई हेलिकप्टर किन्न फरक(फरक कम्पनी रोजिएको भन्दै अनियमिता भएको देखाइएको हो।
सेनाको प्रबन्ध तथा सम्भाररथी विभागले प्रक्रिया मिचेको तथा मूल्य बढाएर खरिद गरिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार २०७४ जेठ १८ गते सेनालाई हेलिकप्टर खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ६८ करोड नेपाली रूपैयाँ बजेट पठाएको थियो।सेनाले मिडियम हेलिकप्टर किन्न इटालीको कम्पनीको स्पेसिफिकेसनको आधारमा बोलपत्र आह्वान गरेको र प्रतिष्पर्धाबाट पनि उसैलाई छनौट गरेको थियो।
१ करोड ४० लाख युरो अनुमान गरी हेलिकप्टर किन्ने सेनाको प्रस्तावमा उक्त कम्पनीले १ करोड ३९ लाख ८४ हजार २ सय ४३ युरोमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। ६ देशका कम्पनीले हेलिकप्टर बेच्न इच्छा देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै हेलिकप्टर खरिदपछि सरकारले दिएको बजेटबाट बचेको ३ लाख ८६ हजार २०० युरो ९ झन्डै चार करोड ९६ लाख नेपाली रुपैयाँ सेनाले मनोमानी खर्च गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सेनाले सोही इटालियन कम्पनीबाट खरिद योजनामा नभएका सामान पनि किनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सेनाले आवश्यक नै नभएको सामानसमेत महङ्गो मूल्यमा किनिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।