काठमाडौं, १८ चैत । अब सार्वजनिक सवारीले नेपाली गीत-संगीत बजाएवापत पनि संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ ।
Advertisement
यातायात व्यवस्था विभागले संशोधन गर्दै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा गीत-संगीत प्रयोग गरेका सार्वजनिक यातायातले तोकिएको रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रतिलिपी अधिकार ऐनले कुनै सिर्जनालाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरिए त्यसवापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधानमा टेकेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै यो व्यवस्था तत्काल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । निजी सवारीसाधनका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
रुट इजाजत तथा बिल-बुक नविकरणका लागि जाँदा संगीत रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अब सार्वजनिक यातायातका धनीले गीत बजाएवापत संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।
यो व्यस्थाअनुसार अब ठूला बसले दुर्इ हजार, मिनी बसले १४ सय ट्रक तथा ट्रिपरहरुले १२ सय, माइक्रो बस लगायात एक हजार रोयल्टी तिनुपर्नेछ । त्यसैगरी ट्याक्सी लगायतका कालो नम्बर प्लेटका सवारीले पनि संगीत रोयल्टी तिर्न अनिवार्य गरिएको छ ।
यो रोयल्टी उठाउन भोलिबाटै विभागका देशभरका ३४ वटै कार्यालयहरुमा नेपाल संगीत रोयल्टी संकलन समाजको काउन्टरहरु खुल्नेछन् । सो समाजले तोकिएको शुल्क उठाएपछि सार्वजनिक सवारीलाई रोयल्टी चुक्तको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
त्यसपछि मात्रै विभागले सार्वजनिक सवारीको इजाजत नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । समाजले वर्षमा करिब २० करोड संगीत रोयल्टी उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सो रकम स्रष्टा, गायक गायिका र संगीतकारहरुलाई वैज्ञानिक बिधि बनाएर वितरण गर्ने समाजका महासचिव महेश खड्काले बताए ।
‘विदशेमा सयवर्ष अघिदेखि स्रष्टाहरुले यस्तो रोयल्टीबाट लाभ लिइरहेका थिए,’ खड्काले भने,’हामीले भर्खरै पाइला चालेका छौं ।’
यदि सार्वजनिक सवारीसाधनले आफूले गीत नबजाउने भनेमा रोयल्टी नर्तिन पनि सक्छ । तर, छड्के अनुगमन गर्दा गीत/संगीत बजाएको पाइए प्रतिलिपी अधिकार ऐन बमोजिम कारवाही गरिने खड्काले बताए ।
