काठमाडौं, १४ चैत । राष्ट्रिय सभामा युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको विरोध भएको छ । वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले प्रतिवेदनको विरोध गरे । राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमका सांसदले भने इयू प्रतिवेदनको बचाउ गरेका छन् । यस्तै ईयुले गरेको यो हस्तक्षेप स्विकार्य नहुने कांग्रेसको भनाई रहेको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको राष्ट्रिय सभाहलमा मंगलबार बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले कार्यक्षेत्रबाहिर गएर युरोपियन युनियनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए नेपाली आफैँले गर्ने भन्दै हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिए । ‘जानेर वा नजानेर इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले संविधानको विषयवस्तुका बारेमा सुझाब दिने काम गरेको छ । नेपालको संविधानलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थन र बाँकी १० प्रतिशतले पनि पछि सहमति जनाइसकेका छन् । जुन प्रतिवेदन आएको छ, यसले गणतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ,’ उनले भने ।
एमाले सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालको स्थायित्व देखिनसहनेहरू चलमलाएको बताए । संविधान जारी गर्ने वेलामा पनि विदेशी शक्तिले अनेक नाटक रचेर खल्बल्याउन खोजेको भन्दै सबै दल एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए । एमाले सांसद कोमल ओलीले इयू प्रतिवेदनले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धमिल्याउन र जनतामा भ्रम फैलाउने काम सिर्जना गरेको बताइन् । एमालेकी उदया शर्मा नेपालले इयू निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन नेपालमा जातीय द्वन्द्व भड्काउन उद्यत रहेको भन्दै सच्याउन माग गरिन् ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले सभापतिमा एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङलाई चयन गरेको छ । कार्य प्रारम्भ गरेको एक महिनाभित्र नियमावली तयार पार्ने समयसीमा पाएको समितिले बुधबारबाट नियमावली मस्यौदामाथि दफाबार छलफल अघि बढाउने भएको छ ।
राजपा नेपालका वृशेषचन्द्र लालले युरोपेली संघको पर्यवेक्षणले खस आर्यलाई आरक्षणबाट हटाउन दिएको सुझाब जायज भएको बताए । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानवअधिकारको स्थितिबारे अध्ययन गरेर सुझाब दिनु हस्तक्षेप हो रु आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो रु हो भने संविधानको समर्थन गर्नु पनि हस्तक्षेप नै हो,’ उनले भने । संघीय समाजवादी फोरमकी प्रमिला कुमारीले इयूले दिएको सुझाब सकारात्मक रहेकाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका छन् । संसद् नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा १४ पुसमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले गृहमन्त्री थापाले अध्यादेश पेस गरेका हुन् । सोही बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश पेस गरे ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले इयू प्रतिवेदन सरकारले अस्वीकार गरे पनि सभामुखले प्रतिवेदन बुझेको भन्ने प्रचारप्रति खण्डन गरेका छन् । सभामुख महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिष्टाचार भेटका क्रममा पर्यवेक्षण टोलीले अध्ययनका लागि भनेर ५ चैतमै सभामुखलाई प्रतिवेदन दिएको स्पष्ट पारेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सभामुखसँग भेटवार्ताका लागि इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले आग्रह गरेअनुसार संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा ५ चैतमा भेट भएको जनाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाममा नेपाल आउने र विदेशी पैसाले चलखेल गर्ने काम बन्द गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नियोगलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले नेपालको संविधान संसारकै उत्कृष्टमध्येको एक भएको बताउँदै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बनाइएको संविधानबारे नेपाली जानकार रहेको बताए । नेपाल आएर एउटा धर्मको प्रचार गर्ने र अर्को धर्मको विरुद्धमा नबोल्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई उनले खबरदारी गरे ।