कर्णाली प्रदेशका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई नियमवन गरिने भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा एनजीओलाई ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका छन्। कर्णालीबासीलाई एनजीओले परनिर्भर बनाएको भन्दै उनले ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले जनवादी शैलीमा नै एनजीओको गतिवधिलाई नियन्त्रण गर्ने बताए।
एनजीओ नजाँदा कर्णालीको उत्पादनले उनीहरुलाई पुग्ने गरेको बताउँदै काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘एनजीओ नभएसम्म कर्णालीमा गरिबी थिएन, कसैले चाउचाउ खादैनथिए, कर्णाली कै उत्पादन खान पुग्थ्यो’। उनले भने ‘एनजीओले चुलोदेखि ट्वाइलेट सम्म बनाइदिए । मान्छे त्यस्ता सम्म भएकी घरमा काम गर्ने मान्छेसम्म एनजीओ राखिदियोस र आफूले भने सिन्कोसम्म भाच्न नपरोस भन्ने सम्म परनिर्भर भए’ ।
उनले कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरु एनजीओलाई नभेट्न आफुले निर्देशन गरेको बताए। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारको नियन्त्रण रहेर काम गर्न चाहने एनजीओलाई मात्रै काम गर्न पाउने बताए। हाम्रो भनेका अनुसार काम नगर्ने एनजीओलाई कर्णाली प्रदेशमा पूर्णरुपमा रोक लगाइनेछ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले एनजीओ आइएनजीओले गरिब बनाएको कर्णाली प्रदेशलाई आत्मानिर्भर बनाउन योजना सरकारले बनाइरहेको बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले कर्णाली आत्मानिर्भर बनाउने पहिलो घोषणा गरेको बताए ।
मुख्यमन्त्री शाही समाजिक सञ्जाल फेसबुकले मानिसमा विकृति विसंगती भित्र्याएको भन्दै रोक लगाउने बताए। ‘फेसबुकले मान्छेको काम गर्ने बानी छुटाएको छ, त्यसलाई पनि कर्णालीमा फेसबुक बन्द गरिनेछ ।