विराटनगर,७ चैत । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि नियमित बजेट आगामी चैत १५ गते ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, बजेट ल्याउने प्रक्रियाका ढिलाइ हुँदा तोकिएकै समयमा बजेट नआउने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले गएको २० फागुनमा मन्त्री परिषद्को बैठक बसी बजेट ल्याउने निर्याण गरेको थियो । तर, ऐन कानू्न निमार्ण लगायतका अल्झनका कारण सरकारको तोकेको समयमा बजेट ल्याउन सरकारले असफल देखिएको हो । आर्थिक मार्मिला एव योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सरकारले तोकेको समय सीमाभित्र बजेट ल्याउने सम्भावना नहरेको बताए ।
Advertisement
उनले बजेटका लागि आवस्यक तयारीमा सरकार जुटेको भएपनि बजेटका लागि आवस्यक अन्य धेरै नीति नियम निर्माण गर्न बाँकी हुँदा बजेट ल्याउने कुरा केही समयका लागि पछि धकेलिएको बताए । उनले मुख्यतय बजेटका लागि आवस्य आर्थिक कार्यबिधि ऐन मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत हुने क्रममा रहेकाले त्यसपछि भने बजेटका लागि आवस्यक प्रकि्रया शुरु हुने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक मामिला एवंव योजना मन्त्री आङ्बोले बुधवार बस्ने प्रदेशसभामा आर्थिक कार्यबिधि ऐन टेवल गराउँदैछन् । बुधवार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले आर्थिक कार्यबिधि ऐन प्रदेशसभामा टेबल गर्न स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्री आङ्बोले भने ‘आर्थिक कार्यबिधि ऐन पास भएपछि बजेट ल्याउन बिनियोजन ऐन आवस्यक पर्ने छ तो पनि चाडै ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय तयारीको छ ‘ । मन्त्री आङ्बोले सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेपनि प्रभावकारी बजेट ल्याउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री आङबोले मुलत तीन महिनाको समयमा आधारित रहेको अहिलेको बजेट अनुदानमा आधारित हुने भएपनि प्रदेश सरकारले घोषण गरेको १ सय दिनको लक्षित कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुनेछ । त्यसमा विपत व्यवस्थापनका लागि बजेट केन्द्रित पनि हुनेछ ।
केन्द्रीय सरकारले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई अनुदान प्रदान गर्ने बताए अनुसार सोही सीमा भित्र रहेर बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले १५ चैतमा बजेट ल्याउन भनेपनि बजेट तयारीका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐन प्रदेश संसदमा प्रवेश नै हुन सकेको थिएन् ।
प्रदेश सभाले आर्थिक कार्यविधि ऐन पास भएपछि सरकारको नाममा खाता सञ्चालनको प्रकि्रया खुल्ला हुनेछ । आर्थिक कार्यविधि ऐन बनेपछि कर उठाउने, स्रोत जुटाउने कामअघि बढ्ने छ । त्यसपछि खातामा जम्मा भएको रकम खर्चका लागि फेरि छुटै विनियोजित ऐन ल्याउनु पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेलले बताए ।
स्रोतका आकार र खर्चका विषयमा राजनीतिक सहमतिबाट प्रदेश सरकारले छनौट गर्ने उनले जानकारी दिए । पौडेलले बजेट निर्माणका लागि कार्यक्रम र नारा समेत निर्माण नभइ सकेकाले त्यसका लागि पनि कस्तो नारा र कार्यक्रम लिएर बजेट निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालय केन्दि्रत रहेको बताए ।
उनले बजेटका लागि मातहतका मन्त्रालयमा योजना छनौटका लागि पत्रचार गरिसकिएको बताए ।
