काठमाडौं । सरकारले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेनालाई पनि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Advertisement
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको निष्कर्ष निकालेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताएका हुन् । निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न सुरक्षा परिषदले सिफारिस गरेको थियो र, रक्षा मन्त्रालयमार्फत आएको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।
कसरी खटिन्छ सेना ?
सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्दैछ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाव बहिस्कारको घोषणा गरेको छ भने मधेसी मोर्चाले पनि संविधान संशोधन नभए चुनाव बहिस्कार गर्ने बताइरहेको छ ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्थानीय चुनावमा सेना परिचालनको निर्णय गरेको छ ।
सेनालाई तेस्रो घेरामा परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय छ । २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा भन्दा यस पटक सेनाको भूमिका घटाइएको छ ।
तर, सेना भने परिचालन हुने रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटाले पुष्टि गरेका हुन् । ‘यस पटक पनि नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षाको तेस्रो घेरामा बस्छ’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि नसक्ने गरी कुनै सुरक्षा आपत आइलाग्यो भने नेपाली सेनाले त्यहाँ बल प्रयोग गरी शान्ति सुरक्षा कायम राख्नेछ ।’
मतपत्र, मत पेटिकाको ढुवानी तथा त्यसको सुरक्षामा भने सेनाको सहभागिता नहुने उनले प्रष्ट पारे । उनले भने । मतदान अघि र मतदानपछि मतपत्रको ढुवानीमा पनि दुइ प्रहरीले नै सुरक्षा दिन्छ र कुनै कारणवस परिस्थिति उनीहरुको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो र आपत पर्यो भनेसेनाले हस्तक्षेप गर्छ ।’
२०७० सालको निर्वाचनमा सेनाको कमाण्डमा तीनवटै सुरक्षा संयन्त्र चुनावमा परिचालन भएको थियो । यसपटक भने सेनाले आफ्नो मात्र सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्नेछ ।
