काठमाडाैँ, १ चैत । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सात महिनाअघि नै (२१ साउन २०७४) उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेको जानकारी गराउँदै राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले बुधबार पराजुलीको न्यापरिषद् सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विवरणका आधारमा पराजुलीको पदावधि सकिएको जानकारी गराएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले शपथ गराएको ५ मिनेटपछि नै उनी पदमुक्त भइसकेको परिषद्को पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको हो ।

परिषद्ले पराजुली पदमुक्त भइसकेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई गराएको छ । त्यसैगरी, न्यायपरिषद्ले निजामती किताबखाना, सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोषलाई पनि उनी पदमुक्त भएको जानकारी दिएको छ ।

परिषद्का सचिव निरौलाले न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ को उपदफा ७ अनुसार पराजुलीले २१ साउन २०७४ मा नै उमर हदका कारण अवकाश पाएको उल्लेख गरेका छन् ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले पठाएको विवरणमा भने पराजुलीले २०२९ सालमा दिएको एसएलसीको मूल प्रमाणपत्रमा उनको जन्ममिति १३ वैशाख २०११ उल्लेख छ । ऐनको सो दफामा न्यायाधीशको पूरा जन्ममिति खुलेको र नखुलेको विवाद देखिएकामा कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने उल्लेख छ । सो दफाअनुसार वर्ष मात्र उल्लेख भएको र पूरा जन्ममिति खुलेको नागरिकताका बीच एक वर्षभन्दा बढीको फरक देखिएमा वर्ष मात्र खुलेको प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने उल्लेख छ । परिषद्का अनुसार पराजुलीको सिटरोल र उनले पहिलोपटक पेस गरेको मूल नागरिकताको फोटोकपीमा २१ साउन २०३० सालमा बनाएको नागरिकतामा २१ वर्ष उल्लेख छ ।

पनिकाले उपलब्ध गराएको जन्ममितिअनुसार पनि न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ को उपदफा ७ अनुसार पूरा जन्ममिति नखुलेको नागरिकताको एक वर्षभन्दा बढी उमेर फरक परेकाले सो आधार मान्न नसकेको न्यायपरिषद्का सचिव निरौलाको भनाइ छ ।

न्यायपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको समयमा पराजुलीको सिटरोल र मूल नागरिकताको आधारमा जन्ममिति कायम गरेपछि परिषद् सचिवले सोहीअनुुसारको अभिलेख राखेका थिए । तर, कार्कीको अवकाशपछि पराजुली स्वंयले काठमाडांै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निकालिएको प्रतिलिपि नागरिकताको फोटोकपीमा भने १६ वैशाख २०१० जन्ममिति उल्लेख भएको पेस गरी सोहीअनुसार आफ्नो जन्ममिति कायम गरेका थिए ।

न्यापरिषद्का सचिव निरौलाले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई पराजुली पदमा नरहेको जानकारीसहितको पत्रमा भने सिटरोल र मूल नागरिकताको फोटोकपीअनुसार जन्ममिति कायम गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की अध्यक्षताको न्यायपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेका छन् । कार्कीको निर्णयलाई आधार मानेर पत्राचार गरे पनि उनले पराजुली नेतृत्वको परिषद्को निर्णयमा भने मौन बसेका छन् ।

सो निर्णय कार्यान्वयन भए पराजुलीको अवकाश आगामी १६ वैशाखमा हुने थियो । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित सर्वोच्चकै ९ जना न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेको दोस्रो दिन परिषद्ले पराजुली पदमुक्त भइसकेको जानकारी गराएको हो ।

जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश हुने भएका छन् ।न्यायपरिषद्ले पराजुलीलाई पदमा बहाल नभएको जनाएपछि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएका हुन् । उनले दुई दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका थिए । पराजुली पदमा नरहेको जानकारी आएपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले उनलाई प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुलेको हो । उनलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ सकेपछि जोशी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

निर्णय मान्दिनँ : पराजुली

न्यायपरिषद्का सचिवले पदमुक्त भइसकेको भन्दै गरेको पत्राचारलाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नमान्ने बताएका छन् । उनले सचिवलाई सो अधिकार नभएको भन्दै आफू यथावत् रूपमा पदमा रहिरहने बताए । उनले नियमित अदालतमा गएर काम गर्ने बताए पनि केही पूर्वन्यायाधीश र संविधानविद्ले भने पराजुली अब पदमुक्त भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

पदमुक्त भएको र नभएको दुई पक्षीय विवादबीच बिहीबार सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने अन्योलसमेत बढेको छ । आठजना न्यायाधीश पराजुलीको विपक्षमा खुलिसकेका छन् भने बाँकी न्यायाधीश बुधबारसम्म मुद्दा सुनवाइमा सहभागी भइरहेका छन् । पराजुली पदमुक्त भएको अवस्थामा भने पदमा रहँदाको बखतमा गरेका सबै आदेश तथा फैसला भने वैद्य हुनेछन् । त्यसैगरी, उनले पाइरहेको सेवासुविधा पनि यथावत् हुनेछ ।

पदावधिभन्दा बढी अवधि पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले बढी अवधिमा लिएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नु नपर्ने र निजले सो अवधिमा गरेका सबै काम गैरकानुनी नहुने सर्वोच्च अदालतकै विभिन्न नजिर छन् । तिनै नजिरका आधारमा पनि न्यायपरिषद्का सचिवको निर्णयअनुसार उनी पदमुक्त भए पनि बढी अवधि काम गरेबापतको सेवासुविधा पाउनेछन् ।

न्यायपरिषद्का सचिव निरौलाले भने यो विषयमा कानुन जे भन्छ, त्यही हुने बताए । ‘तत्कालै यो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न तर कानुनमा उल्लेख भएअनुसार हुन्छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतकै एक जना

न्यायाधीशले भने पदमा बहाल भएको अवस्थामा गरेका सबै निर्णय वैद्य हुने भएकाले २१ साउनपछि उनको इजलासबाट भएका फैसला पनि वैद्य हुने दाबी गरे ।