विराटनगर, २५ फागुन । प्रदेश सभामा अनुशासनविपरीत काम गर्ने सदस्यलाई सभामुखले १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने गरी सभा सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा बनाइएको छ ।
मस्यौदाको परिच्छेद ७ को धारा ३१ मा सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा जानीजानी अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यको नाम तोकेरै प्रस्ताव पेस गरी सभामुखले १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
Advertisement
सोही परिच्छेदको धारा २९ मा बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिने व्यवस्था छ । धारा ३० मा अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई बैठकबाट बाहिर जान निर्देशन दिने र अटेर गरेमा मर्यादापालकमार्फत बाहिर निकाल्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभाले १३ फागुनमा गठन गरेको समितिले नियमावलीको मस्यौदा बनाएको हो । विज्ञहरूको सुझाब लिन सुरु गरिएकाले मस्यौदाका केही प्रावधान संशोधन हुन सक्ने मस्यौदा निर्माण समिति संयोजक लीलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए ।
मस्यौदा ७ चैतमा बस्ने प्रदेश सभाको छैटौँ बैठकमा पेस हुनेछ । अधिकारीले भने, ‘३ चैतसम्म आएका सुझाबमा छलफल गरेर मस्यौदा काटछाट गरी सभालाई बुझाउने तयारीमा छौँ ।’
विशेष अधिकार हनन भए थुनामा
नियमावली मस्यौदाको परिच्छेद २० मा सभामुखले विशेष अधिकार समिति बनाउन सक्ने उल्लेख छ । समिति ११ सदस्यीय हुने र सभामुखले नै मनोनयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले सभामा विशेष अधिकार उल्लंघन भए नभएको अनुगमन गर्नेछ । समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दोषी पाइएका सदस्यलाई थुनामा राखेर कारबाही चलाउन सक्नेसम्म व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
आचरण अनुगमन समितिको व्यवस्था
परिच्छेद २४ मा सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख छ ।
जसअनुसार सबैले सार्वजनिक हितलाई ख्याल गरेर आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने, विश्वास कायम राख्नुपर्ने, सार्वजनिक नैतिकता अनुकूलको आचरण व्यवहार हुनुपर्ने, समयमा सभामा भाग लिनुपर्ने र मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने, सभामा फिक्सिङ गर्न नहुने, व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्ने र गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ ।
यसका लागि सभाले पाँच सदस्यीय आचरण अनुगमन समिति बनाउन सक्नेछ ।
सभामा चार विषयगत समिति
प्रस्तावित नियमावलीको परिच्छेद १९ अनुसार प्रदेश सभामा चार विषयगत समिति कायम गरिएका छन् । जसमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति छन् ।
तर, आवश्यक लागेमा सभामुखले थप विषय तोकेर समिति बनाउन सक्नेछन् । सबै विषयगत समिति बढीमा ११ सदस्यीय हुनेछन् । समितिका संयोजक निर्वाचनबाट चयन गरिनेछ । समितिमा प्रतिनिधित्व भने समानुपातिक प्रणालीअनुसार हुनेछ ।
विधायन समितिले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकउपर छलफल र प्रयोजनसम्बन्धी काम गर्नेछ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशको लोकसेवा आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखासम्बन्धी कामको अनुगमन र निर्देशन गर्नेछ ।
यसैगरी प्रदेश मामिला समितिले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, श्रम, खेलकुद, महिला, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक मामिलासम्बन्धी काम गर्नेछ ।
अर्थ तथा विकास समितिले अर्थ मन्त्रालय र आर्थिक मामिला एवं विकाससँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन र अनुगमन गर्नेछ ।
सभामुख र उपसभामुखलाई हटाउने व्यवस्था
नियमावलीको परिच्छेद २१ मा सभामुख र उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेमा संसद्को एकचौथाइ सदस्यको समर्थनमा हटाउने प्रस्ताव पेस गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
चित्तबुझ्दो सफाइ नपाएमा सभाले दुईतिहाइ सर्मथनबाट सभामुख र उपसभामखुलाई हटाउन सक्नेछ ।
पुर्पक्षमा जाने सांसद स्वतः निलम्बन
नियमावली मस्यौदाको परिच्छेद २५ मा सभाको कुनै सदस्य आपराधिक कार्य गरेको आरोपमा पक्राउ परे सभामुखले जानकारी पाउनासाथ सभालाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
पक्राउ परेको सदस्य अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा गए स्वतः निलम्बन हुनेछन् । साथै निज सदस्य दोषी ठरिएमा पदमुक्त हुनेछन् ।
सांसदबाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने
मस्यौदाको परिच्छेद ७ को धारा ३२ मा सभाको शान्ति सुरक्षा भंग गरेमा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएमा वा हानि–नोक्सानी पु-याएमा त्यस्ता सदस्यलाई तीन दिन निलम्बन गरी सभामुखले क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
कुनै पनि सदस्यले सभाको बैठकलाई बाधा पु-याउने काम गरेमा सभामुखले तुरुन्त बैठक स्थगित गर्न सक्नेछन् ।
