धनकुटा । सरकारले निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिलाई अधिकार थप गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि निर्माण ब्यवसायीले बिरोध जनाएका छन ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण ब्यवसायी संघ बिराटनगर र नेपाल निर्माण ब्यवसायी संघ धनकुटाले मंगलवार जिल्ला सदरमुकाममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी नियमावली फिर्ता लिन माग गरेका हुन ।
Advertisement
०७३ फागुन २६ गते सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ मा पाँचौ संशोधन गरेर उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्माण कार्यको हद ६० लाखबाट बढाएर १ करोड पुर्याएको थियो ।
उपभोक्ता समितिले मेसिन प्रयोग गर्नु नपर्ने सामान्य प्रकृतिका निर्माणको काम मात्र गर्ने गरेको भएपनि अहिले ठुला साधन प्रयोग गरी ठुला–ठुला निर्माणको काम गर्न पाउँने ब्यावस्था गरिएको छ ।
उक्त निर्णय गलत, निर्माण ब्यवसायीको हित विपरीत र निर्माण ब्यवसायको बिकासमा बाधक भएको भन्दै निर्माण ब्यावसायीहरुले बिरोध जनाएका हुन ।
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण ब्यावसायी संघका अध्यक्ष मोहन प्रसाद अधिकारीले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई फाईदा पुर्याउँने गरी सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै उपभोक्ताले गर्ने निर्माण कार्यको हद ६० लाख नै कायम राख्न माग गरेका छन ।
उपभोक्ता समितिबाट गरिएका निर्माणका काममा धरौटी राख्न नपर्ने, भ्याट तिर्न नपर्ने र कामको जाँचपास गराउँन नपर्ने भएकाले अनियमितता र बेरुजु बढेको निर्माण ब्यवसायी संघले अरोप लगाएको छ ।
उपभोक्ता समितिलाई ठुलो बजेटका निर्माणका कामसमेत गर्न दिदा निर्माणको कामबाट जीबिका चलाउँदै आएका करिव १० हजार साना निर्माण ब्यवसायी वेरोजगार हुने निर्माण ब्यवसायी संघले जनाएको छ ।
यसैवीच सोही बिषयमा निर्माण ब्यवसायीहरुले धनकुटा स्थित पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयसहित साविकका पाँचवटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएर निर्णय फिर्ता नलिए देशब्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन ।
