काठमाडौँ, ८ फागुन । राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यमा आफ्नो सरकारले पठाएको नाम फिर्ता लिएर अर्को नाम पठाएकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले ओली सरकारको निर्णय असंवैधानिक र सहमतिको भावना विपरित भएको बताएका छन ।मन्त्रिपरिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य मनोनयनका लागि अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिई नयाँ नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको मंगलबार विहान बसेको बैठकले देउवा सरकारले गरेको सिफारिस रद्द गर्दै युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेल राईलाई पठाएको छ ।
यही फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नाम पठाउनेबारे वाम गठबन्धनमा परामर्श गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले अर्थशास्त्री डा युवराज खतिवडा, कानूनविद् रामनारायण बिंडारी र अर्थविद् विमला पौडेल राईको नाम राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाले जानकारी दिनुुभयो ।
उनन्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट तीन जना मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना सदस्य यसअघि नै निर्वाचित भइसक्नुभएको छ ।















