काठमाडौं, ५ माघ। उपभोक्ता ठग्ने ६ दर्जनभन्दा बढी उद्योग, कम्पनी, व्यापारिक प्रतिष्ठानविरुद्ध सरकारले मुद्दा दायर गरेको छ । उपभोक्तालाई अखाद्य वस्तु बेच्ने उद्योग, चर्को मूल्य लिने पसल, अतिरिक्त शुल्क लिने अस्पताल लगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको हो ।
बजार अनुगमनको क्रममा कैफियत फेला परेका व्यवसायीविरुद्ध खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
Advertisement
खाद्य प्रविधिले गरेको बजार अनुगमन क्रममा खानेतेल सहित प्रशोधित पिउने पानी, बेसन, प्रशोधित दूध, आइसक्रिम, घिउ, चामल, दाल, प्रशोधित सूर्यमुखी तेल, तोरी तेल, पाउरोटी, पफ, वन, बिस्कुट, चकलेट, नमकिन, क्यान्डी, काजु लगायत खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने ५० वटा खाद्य वस्तुसँग सम्बन्धित उद्योगमाथि छानविन गरी मुद्दा दायर गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले बताए । ‘मानव स्वास्थ्यमा असर पुग्ने वस्तु बिक्री गरेको भेटियो,’ कर्णले भने, ‘अनुनगमको क्रममा कैफियत देखिएपछि कारबाही अघि बढाएका हौं ।’
गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको प्रयोगले झाडापखाला, टाइफाइड, कमलपित्त, झाडा पखाला, पाचनप्रणाली, कलेजो र मिर्गौलासम्बन्धी रोग लाग्ने चिकित्सक बताउँछन् । एक दर्जन उद्योगले मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गुणस्तरहीन खानेतेल र घिउ उत्पादन गरेको भेटिएको थियो । अखाद्य तेल प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमै गम्भीर असर पुग्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्ती बताउँछन् । ‘गुणस्तरहीन तेलले फुडप्वाइजन हुन्छ,’ वस्तीले भने, ‘विभिन्न रोगको सिकार बन्ने सम्भावना हुन्छ ।’
आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अनुगमन क्रममा संकलन गरिएका नमुनालाई प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा करिब १७ प्रतिशत खाद्यवस्तु मानव स्वास्थ्यको लागि प्रतिकूल देखिएको विभागले जनाएको छ । उद्योगहरुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गरेको भेटिएको थियो । विभागले पहिलो चौमासिकमा नौ सय तीन नमुना संकलन गरेकोमा एक सय १५ नमुना दूषित रहेको भेटिएको थियो । ३८ पिउने पानीका नमुना, २० दूध, १८ खाद्यान्न, तेल–घिउ र गुलियो पदार्थका ९–९ तथा सागपातका चार नमुना अखाद्य भेटिएका हुन् ।
विभागले राजधानी उपत्यकामा मात्र नभएर बाहिरी जिल्लामा पनि अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । खाद्य ऐन २०२३ अनुसार न्यून गुणस्तर, मिसावट तथा दूषित खाद्य वस्तु वितरण गर्नेलाई जिल्ला तहमा पनि कारबाही गर्ने गरिएको छ ।खाद्य वस्तु खरिद गर्दा उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको कर्णले बताए । ‘आफूले प्रयोग गर्ने सामानबारे आफैं सचेत हुनुपर्छ,’ कर्णले भने, ‘सरकारी निकाय सबै ठाउँमा अनुगमनमा जान नसक्ने भएकाले उपभोक्ताको पनि दायित्व छ ।’
स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा आयात–निर्यात व्यवस्थित गर्न पहल भइरहेको विभागले जनाएको छ । खाद्य पोषण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने, आयातित खाद्यवस्तुको स्वच्छता र गुणस्तर कामय गर्न खाद्य क्वारेन्टाइनलाई आधुनिकीकरण गर्ने तयारी छ । आयातित वस्तुको चेकजाँचमा कडाइ गर्ने, मोबाइल प्रयोगशाला प्रयोग गरी स्थलगत रुपमा खाद्य वस्तु जाँच गर्ने, खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरी अभियान चलाउने विभागले जनाएको छ ।
आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिने फेन्सी पसल, अस्पताल सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । दरबारमार्गका पसलसहित अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मुद्दा दायर गरिएको आपूर्ति व्यवस्था विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बताए । ‘बजार अनुगमनलाई सघन रुपमा अघि बढाएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही अघि बढाएका छौं ।’ विभागले मुद्दा दायर गर्नुका साथै सचेत गराउने पनि काम गर्छ । विभागले बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठग्नेले सधैं उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गर्ने उद्योगलाई कारबाही नगरी छाड्दा गैरकानुनी काम गर्नेको मनोबल बढेको छ।
अखाद्य वस्तु बेच्नेलाई खाद्य ऐन २०२३, कालोबजारी गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध ऐन २०३२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१७ ले कानुनी अनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ । ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नियामक निकायले त्यसै छाड्ने गरेका छन् । खाद्यसम्बन्धी कसूर गर्नेलाई खाद्य प्रविधि, कम तौल दिनेलाई गुणस्तर तथा नापतौल, गुणस्तरहीन मासु बेच्नेलाई पशु विभागले कारबाही गर्न सक्छन् ।तर, गुणस्तरहीन दैनिक उपभोग्य वस्तु बेच्नेलाई कारबाही भएको छैन । सरकारी निकायले मुद्दा दायर गरे पनि व्यवसायी विभिन्न बहानामा छुट्ने गरेका छन् ।
सरकारी निकायले अनुगमन गरे पनि कारबाही नहुँदा उपभोक्ता ठग्नेको मनोबल बढेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमल्सिनाले बताए । ‘बजार अनुगमन भए पनि उपभोक्ता ठग्नेले सधैं उन्मुक्ति पाउँछन्,’ उनले भने, ‘कारबाहीमा कडाइ गर्नुपर्छ ।’
