नयाँपत्रिका

काठमाडौँ, ३ माघ। प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायल कायम गर्न माग गर्दै बुधबार देखि डोटीमा पुनः बन्द आह्वान गरिएको छ । यस अघि पनि प्रदेश राजधानी माग गर्दै एक हप्ता लामो आम हड्ताल भइसकेको छ ।

सरकारले डोटेली जनतालाई अन्याय गर्ने गरी प्रदेश नं. ७ को राजधानी दिपायल बाहेक अन्यत्र तोकेमा डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका सबैले आ–आफ्नो नागरिकता सोही कार्यालयमार्फत सरकारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको आन्दोलन संयोजन समितिका संयोजक नरेन्द्र खड्काले बताएका छन् ।

Advertisement

‘हामीले पाएको अधिकार कटौती गरेर गैरनागरिकको व्यवहार गरिन्छ भने नागरिकता प्रमाण पत्रको के काम ?’ खड्काले भने, ‘यदि हामी माथि अन्याय भयो भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ ।’

यसैबीच प्रदेश नं. ७ को राजधानी दिपायलमा हुनुपर्ने माग राख्दै डोटीमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।

आन्दोलन संयोजन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले बुधबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बजार, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, यातायात, उद्योग कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

डोटीमा क्रियाशील नौ दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा, राप्रपा राष्ट्रवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी र राप्रपा प्रजातान्त्रिकले संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गर्दै राजधानीको माग गरेका हुन् ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!