काठमाडौँ, २८ मंसिर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनादेश आइसक्दा पनि राष्ट्रियसभा गठन गर्न दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ ।
Advertisement
दलहरुबीच राष्ट्रियसभा गठन गर्नका लागि निर्वाचन प्रणालीमा बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय प्रणालीमा गर्ने भन्ने विवादका कारण कानून बनाउने प्रक्रिया समेत ढिलाइ हुँदै गइरहेको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र का शीर्ष नेताले राष्ट्रियसभाको गठन र प्रक्रियाका विषयमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । छलफलमा सहभागी नेता रामनारायण विडारीका अनुसार दुई दलबीच बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अपनाएर जाने विषयमा सोमबार बैठक नै बसी छलफल भएको छ ।
“बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको धारणा छ, संविधानले समानुपातिक व्यवस्था गर्दा एकल संक्रमणीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छैन, राष्ट्रियसभा गठन गर्दा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु संविधान विपरीत हो ”–विडारीले भने ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार राष्ट्रिपतिमार्फत अध्यादेश जारी गरी काम चलाउने र पछि संघीय संसद् बनेपछि कानून बनाउने तयारी भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाएर जानुपर्ने धारणा राखेको छ । कानुनका ज्ञाता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार राष्ट्रियसभा गठन गर्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल जरुरी छ । उहाँले भन्नुभयो, “कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, बहुुमतीय वा एकल संक्रमणीय रु भन्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्दा उपयुक्त हुन्छ, यो राजनीतिक विषय हो ।”
राष्ट्रियसभा गठन गर्ने विषयमा बनाइएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । दलहरुबीच कुन निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा ढिलाइ भइरहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी ऐन नहुँदा संघीय संसद् गठन हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नहुँदा समानुपातिकतर्फको पार्टीहरुको सिट संख्या पनि निर्धारण हुन सक्दैन, सरकार बन्न सक्दैन ।
“संविधानसम्मत तरिकाले राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गरी संघीय संसद गठन गर्न सकिन्छ, त्यसपछि राष्ट्रियसभाको गठन गरेर बाँकी अरु काम गर्न खुल्ला हुन्छ ”– ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभामा कुल ५९ सदस्य हुन्छन्, जसमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठजनाका दरले जम्मा ५६ जना र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीनजना रहन्छन् ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका जम्मा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य, ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष एक हजार ५०६ स्थानीय पदाधिकारी समेतगरी दुई हजार ५६ सदस्यीय निर्वाचक मण्डल रहनेछ ।
यही मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको मत परिणाम मंसिर २९ गतेसम्म आइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ, तर राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्ने किटान भने गरिएको छैन ।
के हो राष्ट्रियसभा ?
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हो, जसमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानूनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी ५९ जनाको राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको पदावधि छ वर्षको हुनेछ, तर गोला प्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्ष पदावधि कायम रहनेछ ।
संविधानको धारा ८३ बमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ ।
राष्ट्रियसभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, एकजना दलित, एकजना अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति तथा तीन खुल्ला सदस्य गरी आठजना हुन्छन् ।
सात प्रदेशबाट आठ÷आठ जना गरी ५६ जना हुन्छन् । एक महिलासहित तीनजना सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने पनि व्यवस्था छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य संख्या ५९ जना हुन्छ ।
