प्रादेशिक राजधानी राख्न भौतिक संरचना अध्ययनः चार शहर मध्ये धनकुटा उपयुक्त

धनकुटा, ७ मंसिर । प्रदेश नम्बर १ को राजधानी दावी गर्दै आएका पूर्वका मुख्य चार शहरमा भौतिक संरचनाको अवस्था अध्ययन गर्दा प्रादेशिक राजधानीका लागि धनकुटा उपयुक्त देखिएको छ ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी राख्न धनकुटा, बिराटनगर, ईटहरी र धरानमा भौतिक संरचनाको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनबाट प्रादेशिक राजधानीका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना र कम खर्चिलो हुँने भएकाले धनकुटा उपयुक्त देखिएको हो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनकुटा र डिभिजन कार्यालय बिराटनगरले चारवटै शहरका सरकारी भौतिक संरचनाको अध्ययन गरी शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको छ ।

मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशसभा, आवास लागयतका लागि धनकुटाका १५ वटा सरकारी भवनको नाम केन्द्रमा पठाईएको शहरी बिकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले संगालोखबरलाई जानकारी दिएका छन ।

उनका अनुसार अस्थायी राजधानी धनकुटामा राख्दा तत्कालका लागि ५ करोड २५ लाख अनुमानित खर्च लाग्ने देखिएको छ । पर्याप्त भौतिक संरचना भएकाले हालका लागि बाउन्ड्री पर्खाल, रंगरोगन र मर्मतसंहार मात्र गर्दा धनकुटामा राजधानी बसाउँन सकिने देखिएको हो ।

बिराटनगर खर्चिलो, ईटहरी र धरानमा भवन नै पुगेन

यता बिराटनगरमा राजधानी बनाउँदा धनकुटामा भन्दा चार गुणा बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बिराटनगरका अनुसार ११ सरकारी भवन सिफारिस गरिएको छ ।

ती भवन मर्मतमा २१ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको डिभिजन कार्यालय विराटनगरका सुचना अधिकारी विनोद सिंहले बताएका छन । ‘शहरी विकास मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि हामीले ईटहरी र धरानमा पनि भौतिक संरचनाको अध्ययन गर्यौ ।’ संगालोकर्मीसँग सिंहले भने ‘तर, त्यहा आवश्यक भौतिक संरचना भेटिएन ।’

अस्थायी राजधानीका लागि ७ देखि १० वटा मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशसभा लगायत कम्तिमा १५ वटा भवन आवश्यक पर्ने बताईएको छ । तर, ईटहरीमा ५ वटा र धरानमा ६ वटा मात्र उपयुक्त भवन भेटिएको डिभिजन कार्यालय बिराटनगरले जनाएको छ ।

ईटहरी र धरानमा पर्याप्त भौतिक संरचना नहुनु, विराटनगरमा भौतिक संरचना भएर पनि मर्मतमा बढी खर्चिलो हुँदा प्रादेशिक राजधानीका लागि धनकुटा नै उपयुक्त देखिएको हो । ३ सय ९१ सरकारी भवन रहेको धनकुटामा राजधानीका लागि केन्द्रमा सिफासिर गरिएको बाहेक पनि स्तरीय धेरै सरकारी भवन छन ।

मन्त्रालय तथा आवासका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, लोकसेवा आयोगको कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, घरेलु कार्यालय, नगरपालिकाको ब्यापारिक भवन लगायत २० भन्दा बढी उपयुक्त भवन छन ।

१९४० देखि प्रशासनीक गौंडा हुँदै यसअघि पूर्वाञ्चल बिकास क्षेत्रको सदरमुकामसमेत रहेको धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउँन हरेक हिसावले उपयुक्त हुने बिज्ञहरुको भनाई छ ।

राजधानी बनाउँन खर्च कम लाग्ने, ४८ हजार ६ सय रोपनी सरकारी जग्गा भएको, प्रदेशका १४ वटै जिल्लाको केन्द्र भागमा रहेको, उपयुक्त हावापानी, मजवुत सुरक्षा ब्यावस्था लगायत कारणले धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउँनुको विकल्प नरहेको स्थानीय उठान मादेन बताउँछन ।

केन्द्रमा पठाईएको प्रतिवेदन अनुसार धनकुटाको कुन कार्यालयमा के राख्न सकिन्छ ?

१. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय – प्रदेश प्रमुखको सचिवालय

२. जिल्ला हुलाक कार्याल – प्रदेश प्रमुख निवास

३. सामुदायिक भवन – प्रदेशसभा भवन

४. कवड हल – बैकल्पिक प्रदेशसभा भवन

५. क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय – मुख्य मन्त्री र प्रदेश परिषद कार्यालय र निवास, मन्त्री निवास

६.क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय – २ वटा मन्त्रालय

७. जिल्ला प्राविधिक कार्यालय – एक ठुलो मन्त्रालय

८. मालपोत कार्यालय – १ तलामा कार्यालय, १ तलामा मन्त्रालय

९. शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन प्रमुख निवास – मुख्य सचिवको आवास

१०. शहरी बिकास तथा भवन निर्माणको ईन्जिनियर तथा कर्मचारी आवास – दुई सचिव आवास

११. जिल्ला बन कार्यालय – २ सचिवको आवास

१२. कृषि विकास कार्यालय प्रमुखको निवास – वाँकी मन्त्रालयका सचिवको आवास

१३. कृषि विकास कार्यालय – १ मन्त्रालय

१४. शहकारी डिभिजन कार्यालय – १ मन्त्रालय

१५. खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रीय निर्देशनालय – १ मन्त्रालय, १ सचिव आवास

 

सम्बन्धित लेखहरु पनि पढ्नुहोस्…

यसरी गर्न सकिन्छ १ नं. प्रदेशको राजधानी समस्या समाधान, जसले हुन्छ प्रदेशको सन्तुलित विकास

 

धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउँनुपर्ने यस्ता छन ७ आधार

 

धनकुटा नै प्रादेशिक राजधानी किन ? यस्ता छन आधार