काठमाडौं, २७ कात्तिक । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनका मुखमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्वपुर्ण निर्णय उल्ट्याएको छ ।
Advertisement
देउवा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सोमबार खारेज गरेको हो । व्यवस्थापिका संसदका विभिन्न संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम भन्दै सरकारले पुर्ववर्ति सरकारकै निर्णय खारेज गरेको हो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । टेन्डरविनै निजी कम्पनीलाई बुढिगण्डकी निर्माणको जिम्मा दिएकोमा बिरोध समेत हुदै आएको थियो ।
सोमबार बिहानको मन्त्रिपरिषद बैटकपछि उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटमा अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदीय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ भनेर लेखेका छन् ।
तर, मन्त्रिपरिषद बैठकपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की भने बुढिगण्डकीबारे केही बोलेनन् ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्ने आयोजनाको लागि सरकारले मुआब्जा वितरण सुरु गरिसेकको थियो ।
यसअघि जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न तत्कालनि संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
ती दुई समितिका संयुक्त बैठकले बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद, उर्जा मन्त्रालयबाट भएको निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुन सम्बत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरिएको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराइएको कारण प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । -रातोपाटी
