काठमाडौं, २४ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने अधिक खर्च नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचन प्रचार अभियानमा अधिक खर्च भएको पाइएको स्विकार गर्दै नियन्त्रणका लागि अनुगमनको काममा तीव्रता दिन सरकारलाई पुनः सचेत पनि गराएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित उद्योगी/व्यवसायीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत निर्वाचनमा अधिक मौद्रिक प्रवाह हुने गरेकाले त्यसको स्रोतको खोजी गरिदिन आग्रह गरे ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले सम्पत्ति सुद्धिकरण, राजस्व विभागमार्फत् पनि निर्वाचनमा हुने अधिक खर्चको स्रोत पत्ता लगाई कार्वाही गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन आचारसंहिताको सीमा भित्र रहेर मात्रै निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्न उद्योगी÷व्यवसायीहरुसँग पनि आग्रह गरे । उनले निर्वाचन आयोग निर्वाचनमा हुने खर्च कटौति गर्दैै लैजान लागि परेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बढिमा २५ लाख र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बढिमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था परिपालन गर्न सबै उम्मेदवारहरुलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।