कोशी सरकारले गठन गरेको प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानमा दलित पत्रकारलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आपत्ति

विराटनगर । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालले कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानमा दलित समुदायका पत्रकारलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

संघले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र समान अवसरको भावना विपरीत कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ असार २८ गते गठन गरेको प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानमा दलित पत्रकारलाई प्रतिनिधित्व नदिएको उल्लेख गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा कोशी प्रदेश सरकारबाट नियुक्त पाएका व्यक्तिहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय, सक्षम र योग्य दलित पत्रकार हुँदाहुँदै एक जनालाई समेत प्रतिनिधित्व नगराइनु दुःखद, अस्वीकार्य तथा समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ ।

संघका महासचिव करन ताम्राकारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सार्वजनिक निकायमा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै दलित समुदायलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कृत गर्ने यस्तो नियुक्तिले समावेशी शासन प्रणालीप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ ।

संघले कोशी प्रदेश सरकारसँग उक्त नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी दलित समुदायबाट योग्य, सक्षम र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी तत्काल सदस्य नियुक्त गर्न माग गरेको हो । साथै आगामी दिनमा कुनै पनि सार्वजनिक निकाय गठन वा नियुक्ति गर्दा संविधानको मर्म, समावेशिताको सिद्धान्त र सामाजिक न्यायका मूल्यलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले असार २८ गते प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा दीपक दाहाल तथा सदस्यमा रमेशचन्द्र अधिकारी, शान्ति दाहाल, माला पालुङ्वा, रेणु पराजुली, विष्णुप्रसाद पोखरेल, अर्जुन राजवंशी, ध्रुव ढकाल र प्रेस रजिष्ट्रारमा लिलाराज भट्टराई नियुक्त गरेको थियो ।