संगालोखबर 
विराटनगर । नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ ट्राफिक जरिवाना दर तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन माग गर्दै मोरङका युवाहरूले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
मङ्गलबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलमार्फत विभिन्न सङ्घसंस्था, मानवअधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारण नागरिकले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
Advertisement
उनीहरूले आम नागरिकको भावना, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था तथा न्यायोचित दण्ड प्रणालीलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तावित जरिवाना रकमलाई व्यावहारिक र न्यायसङ्गत बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौंलाई बोधार्थ दिइएको छ । सडकको दयनीय अवस्था, कमजोर यातायात पूर्वाधार र जनचेतनाको स्तरलाई नजरअन्दाज गरी एकैपटक ठुलो रकम जरिवाना तोक्नु अन्यायपूर्ण हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले पहिलो पटक सामान्य प्रकृतिको ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई सिधै चर्काे जरिवाना गर्नुको साटो सचेतना कक्षामा सहभागी हुने अवसर वा चेतावनी दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, ट्राफिक जरिवानामा वृद्धि गर्नुअघि पर्याप्त जनपरामर्श तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक छलफल गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यसका साथै ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई सडक पूर्वाधारको विकास, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई थप सुदृढ बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र सबैका लागि समान रूपमा लागू गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै जरिवाना निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक अवस्था तथा उल्लङ्घनको गम्भीरतालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने माग राखिएको छ ।
युवाहरूले आवश्यक पहलकदमी लिई नागरिकमैत्री, न्यायोचित र व्यावहारिक निर्णय गरिदिनका लागि अनुरोध गरेका छन् ।
