
विराटनगर । विराटनगरका काँग्रेस नेता अभिषेक गिरीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको छ । मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रमको पारिश्रमिक असुली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गिरीकाे बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएकाे हाे ।
गिरीले आफ्नो पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय गणेश ठाकुर र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज रिट खारेज गर्दै अनुसन्धान अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिन आदेश दिएको छ ।
अदालतले प्रहरीलाई पाँच दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याई अभियोगपत्र दर्ता गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको हो । उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलका अनुसार बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी पाँच दिनभित्र आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश भएको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र अनुसन्धान पूरा हुन नसके गिरीलाई थुनामुक्त गरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । मोरङ प्रहरीले गिरीविरुद्ध आपराधिक लाभ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीले गिरीलाई गत असार १३ गते विराटनगर महानगरपालिका–८ मधुमारास्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रम पारिश्रमिकमा आर्थिक शोषण गरेको उजुरीका आधारमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

संगालोखबर 
















