संगालोखबर 
विराटनगर । कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै कोशीको मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयले मुख्यमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई बिहीबार उच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको हो ।
Advertisement
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिलाई विपक्षी बनाइ अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थामध्ये ‘प्रदेशभित्रका बालबालिकाको समग्रस्थिति, बाल अधिकार संरक्षण तथा हननको अवस्था, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको स्थिति र उनीहरूलाई उपलब्ध सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिताको अवस्था समेतलाई समेटी वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने भन्ने रहेको’ तर, त्यसको कार्यान्वयन ६ वर्षयता नभएकाले इन्सेकले कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेको हो ।
कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश बाल अधिकार समितिले वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन ६ वर्ष समय बितिसक्दा समेत नबुझाएपछि अदालतमा रिट दायर गरिएको संयोजक पोखरेलले बताए ।
कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा व्यवस्था भएका बाल सहभागिता, प्रदेश बालकोष स्थापना, प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठनलगायत कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिले वैधानिक कर्तव्य र कानुनको शासन पालना नगरेकाले सोको कार्यान्वयन गर्न रिटमार्फत माग गरिएको छ ।
उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले धारा ३९ मा गरेको बालबालिकाको मौलिक हक र कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ साउन २५ गतेदेखि लागू गरेको बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ को अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
