कोशी प्रदेश सरकार : १० महिनामा ३६ प्रतिशत खर्च

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो कुल बजेटको करिब ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्र बाँकी छँदा सरकारले अझै ६३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाँकी देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा सरकारले कुल १३ अर्ब ७ करोड १० लाख ११ हजार १२१ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।

अब जेठ र असार महिनाभित्र मात्रै सरकारले आफ्नो निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउनका लागि थप २२ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८८ हजार ८७८ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने ठूलो दबाब र चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

प्रदेशको समग्र विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्चको अवस्था त झनै निराशाजनक र सुस्त छ । सरकारले विकास निर्माणका कार्यका लागि १७ अर्ब १४ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये १० महिनाको अवधिमा जम्मा ५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख ८९ हजार ३६९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

यसको अर्थ सरकारले बाँकी दुई महिनाको छोटो अवधिमा ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले विकासको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठाउने देखिन्छ ।

प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चतर्फ कुल १८ अर्ब ७७ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँको चालु बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ७ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल चालु बजेटको करिब ४१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै सुस्त छ । यस मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ भने यससँग अझै ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट बाँकी नै छ ।

यसैगरी, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयको ४ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ६८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ, जहाँ ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये अझै २ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।

खर्चको पाटो अत्यन्तै सुस्त र निराशाजनक देखिए पनि राजस्व संकलनको क्षेत्रमा भने प्रदेश सरकारले केही सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्व र संघीय सरकारको अनुदान समेत गरी विभिन्न शीर्षकबाट कुल २५ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।