काठमाडौं, २८ असोज । शुक्रवार नियुक्त भएका चार मन्त्री र चार राज्य मन्त्रीलाई सपथ खुवाउने विषयमा देखिएको अन्योलता अझै हटेको छैन् । बरु, निर्वाचन आयोगले यो अधिकार राष्ट्रपतिको भएको भन्दै विवादबाट पन्छिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटन गएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले विगतमा पनि आचारसंहिता लागु भएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको भन्दै सपथ गराउने–नगराउने अधिकार राष्ट्रपतिकहाँ रहेको बताए ।
राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले यसअघिको सरकार पुर्नगठनबाट आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतामा प्रभाव नपरेको जनाउँदै सपथ गराउने नगराउने कुरा राष्ट्रपतिको हातमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
छलफलबाट बाहिरिएपछि उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने– ‘मन्त्रीपरिषद बिस्तार र सपथ ग्रहणबारे राष्ट्रपतिले चासो राख्नुभएको थियो । निर्वाचनका बेला पहिलादेखि नै यस्तो भइरहेको हामीले बतायौँ । आयोगको काममा स्वतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ । सपथ गराउने नगराउने त राष्ट्रपतिको चासो हो ।’
प्रमुख आयुक्त यादवले सरकार परिवर्तन नवीन कुरा नभएको बताँउदै बिस्तार गरिएका नयाँ मन्त्रीको सपथ गराउने नगराउने बिषय आयोगको नभएको बताए ।
सरकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेकोबारे राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएकी थिइन् ।