शिक्षा मानव जीवनको अमूल्य सम्पत्ति हो । शिक्षा नै राष्ट्रको परिचय हो । शिक्षाले मानव जीवनमा सकारात्मक सोच्न बाध्य बनाउँछ । शिक्षा विश्व सम्पदा हो । एक्काइसौँ शताब्दीको शिक्षा गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक सीपयुक्त आवश्यक ठानिन्छ ।
कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइका थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन् । विशेषगरी ती चुनौतीहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक ठानिन्छ । विद्यालय शिक्षाको सबैभन्दा चुनौती भनेको नीति, नियम, कानुन र मापदण्ड निर्देशिका नै हो ।
Advertisement
नीति, नियम र कानुन समय अनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन मुख्यत नेपालको शिक्षा विकासको बाधक हो । २०२८ सालको संसार र आजको संसारबीच आकाश पतालको फरक छ ।
अहिले पनि नेपाली शिक्षा प्रणाली शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार जीवन चलाइरहेको छ । दक्षिण एसियामा कमजोर शिक्षाका रूपमा नेपाली शिक्षालाई चिनिन्छ । शिक्षामा सरकारले कहिले पनि सकारात्मक सोच राख्ने गरेको देखिएन ।
फलतः नेपाली शिक्षा प्रणालीले विकासको गति लिन सकिरहेको छैन । राजनीतिको हस्तक्षेप भौतिक तथा अन्य सेवा सुविधा असमान वितरण, दक्ष, सक्षम र योग्य विषय शिक्षकको अभाव, विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको दर, उच्च विद्यालयहरूमा आधुनिक प्रविधियुक्त शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अभाव, समुदाय विद्यालय बीचको समन्वय को अभाव, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम समयानुकूल नहुनु, विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्नु, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि हुनुपर्नेमा शिक्षक केन्द्रित विधि हाल पनि देखिएको छ ।
खोज, अनुसन्धान, सीपमूलक, सृजनशील र प्रयोगात्मक सिकाइ विधि नहुनु । शिक्षकको पेशागत विकासमा सरकारले ध्यान नदिनु, शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु लगायतका विषयले हाम्रो शिक्षा प्रणाली पछि परेको सर्वविदितै छ ।
विकसित मुलुकहरूमा कुल बजेटको २० प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको पाइन्छ भने विकासोन्मुख देशहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा राष्ट्रको कुल बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा शिक्षामा बजेट कम विनियोजन गर्ने राष्ट्र एउटा नेपाल पनि हो ।
भर्खरै मात्र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको आयोजनामा मुलुकका ७५३ वटै पालिकाका शिक्षा अधिकृतहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिएको छ । विशेषगरी ऐन, नीति, नियम, कानुन, निर्देशिका र मापदण्ड लगायतका विषयमा विज्ञहरूबाट अभिमुखीकरण गरिएको हो ।
७५३ वटै स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतहरूलाई पाँच दिनसम्म प्रदेश स्तरमा तालिम दिएको हो । तालिममा विषयविज्ञहरूबाट सहजीकरण गरिएको थियो । विशेषगरी स्थानीय तहहरूमा देखिएका शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक सबै शिक्षा अधिकृतलाई स्थानीय तह शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि तालिम आवश्यक रहेको शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले शिक्षा कानुन, ऐन, मापदण्ड, निर्देशिका, परीक्षा प्रणाली, शिक्षकको पेशागत विकास, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, नतिजा विश्लेषण, स्तरीय प्रश्नपत्र निर्माण, गोपनियता, विश्वसनीयता लगायतका विषयमा सहजीकरण भएको हो ।
अबका दिनहरूमा विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने ग्लोबल शिक्षा आवश्यक रहेको तालिमका सहभागीहरूले बताएका थिए । शिक्षा बिना देश विकास सम्भव छैन । शिक्षा नै विकासका पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार भएकाले प्रथमत शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । आजको शिक्षा भोलिको राष्ट्रको सम्पत्ति हो ।
प्रमाणपत्रमुखी शिक्षाभन्दा सीपमूलक, व्यावहारिक शिक्षा एक्काइसौं शताब्दीको असल शिक्षा हो । त्यसैले ढिलै भएपनि नेपाल सरकारले शिक्षामा चासो राखेर शिक्षा विकासका लागि ७५३ वटै पालिकाका शिक्षा अधिकृतलाई प्रदेश स्तरमा अभिमुखीकरण गरिएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त गर्न आवश्यक देखिएको छ । शिक्षा राजनीतिको अखडा बन्नु हुँदैन । विद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र भएकाले कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि विद्यालयमा सञ्चालन गर्नु अपराध सरह मानिन्छ । विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरू पनि राजनीतिबाट टाढा हुनु आवश्यक छ ।
दलहरूको अधिवेशन महाधिवेशनमा शिक्षकहरू उपस्थित भएको सामाजिक सञ्जालबाट थुप्रै आलोचना समालोचना भए । सरकारी तलब भत्ता खाने जो कोहीले पनि राजनीतिक दलको सदस्यता तथा प्रत्यक्ष राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु हुँदैन । पेशागत हकहितका लागि ट्रेड युनियन एउटै मात्र आवश्यक छ । दलै पिच्छेका भातृ संस्थाका रूपमा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा क्रियाशील हुनु दुःखको विषय हो । शिक्षकहरूले पनि बुझ्नुपर्दछ । राजनीतिभन्दा शिक्षक पर हुनु आवश्यक छ ।
गणतन्त्र स्थापना पश्चात शिक्षा क्षेत्र अझ विकसित र उन्नत प्रकारको हुनुपर्ने थियो तर दुर्भाग्य शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि न त सरकारले ध्यान दियो न त समुदायले नै । तीनै तहको सरकारको समन्वय, सहकार्य र एकताले शिक्षा विकासमा गति लिन सक्दछ । शिक्षाको अधिकार तीनै तहको सरकारमा भएकाले तीनै तहको सरकारले शिक्षा विकासको लागि अधिकभन्दा अधिक बजेट छुट्याएर निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
