नेपालको शैक्षिक अवस्था र सुधारका नवीन उपाय

यस लेखमा नेपालको शिक्षा प्रणालीको वर्तमान अवस्थाको गहन समीक्षा गर्न, प्रणालीगत कमजोरीहरू पहिचान गर्न र फिनल्याण्ड, सिङ्गापुर तथा दक्षिण कोरियाजस्ता सफल राष्ट्रहरूका नमुनाहरूको तुलनात्मक विश्लेषणको आधारमा २१ औं शताब्दीको आवश्यकता अनुरूप शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नका लागि कार्यमूलक र नवीन नीतिगत उपायहरू प्रस्ताव गर्न कोसिस गरिएको छ । 

नेपालको शिक्षा प्रणालीको ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक जग

नेपालले सन् २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेदेखि नै राष्ट्रिय शिक्षा आयोगहरूका प्रतिवेदनहरूमा प्राथमिक शिक्षालाई विश्वव्यापी बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सन् २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योजना जस्ता सुधारहरूले आधुनिक र समतामूलक शिक्षा प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले आधारभूत शिक्षा (कक्षा १–८) लाई निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) लाई निःशुल्क हुने म्यान्डेट दिएको छ । यसबाहेक दलित, अपाङ्गता भएका बालबालिका र अन्य बहिष्कृत समूहका लागि उच्च शिक्षासमेत निःशुल्क हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास (ECED), आठ वर्षको आधारभूत शिक्षा र चार वर्षको माध्यमिक शिक्षा समावेश छ । संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ लागू गरेको छ । यससँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मार्फत शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकांश प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

शिक्षाका लागि वित्तीय चुनौतीहरू

शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा घोषणा गरेर निःशुल्क र अनिवार्य बनाउनु राज्यको महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो । तथापि यो संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा हाल विनियोजन गरिरहेको बजेटलाई दोब्बरले वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले अनुमान गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा, एक प्रमुख नीतिगत असङ्गति देखिन्छ । एकातिर संविधानले शिक्षाको अधिकारलाई निःशुल्क र अनिवार्य घोषणा गरी यसको कार्यान्वयनको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई सुम्पेको छ । अर्काेतर्फ केन्द्रबाट संवैधानिक म्यान्डेट पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त वित्तीय लगानीको प्रत्याभूति गरिएको छैन ।

यो अवस्थाले वित्तीय रूपमा कमजोर र भौगोलिक रूपमा दुर्गम स्थानीय सरकारहरूलाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था पूर्णरूपमा लागू गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्छ । फलस्वरूप धनी र गरिब स्थानीय तहहरूका सामुदायिक विद्यालयहरूबीच शिक्षाको गुणस्तर तथा पहुँचमा गम्भीर असमानता उत्पन्न हुन्छ । यदि केन्द्रीय सरकारले पर्याप्त स्रोतको विनियोजन र समतामूलक वितरणमा लगानी गरेन भने विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले नै समता (Equity) को लक्ष्यलाई कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम रहन्छ ।

अब नेपालको शिक्षा क्षेत्रको कार्यसम्पादन समीक्षा र उपलब्धिहरू

नेपालले पछिल्लो दशकमा शिक्षामा पहुँच र समावेशीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । सरकारले सन् २०१६ मा सुरु गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (SSDP) ले ‘सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने’ लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ गर्न खोजेको थियो ।

पहुँच र टिकाउ दरमा उल्लेख्य सुधार

पहुँच र विद्यार्थीको टिकाउ दर बढाउनमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०१६ मा ११.५ प्रतिशत रहेको कक्षा १२ सम्मको कुल टिकाउ दर सन् २०२२ सम्ममा ३३.१ प्रतिशत पुगेको छ । जसले पहुँच विस्तारमा ठूलो सुधारलाई सङ्केत गर्दछ (लक्ष्य २५ प्रतिशत राखिएको थियो) ।

समावेशीकरणको प्रयास पनि फलदायी देखिएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूको संख्या देशभर ६.७६ प्रतिशतले घटाइएको थियो (लक्ष्य ५.६ प्रतिशत थियो) । सबैभन्दा विपन्न १५ जिल्लामा माध्यमिक शिक्षामा खुद भर्ना दर (NER) सन् २०१६ मा २९.१ प्रतिशतबाट बढेर २०२२ मा ४४.१ प्रतिशत पुगेको छ । छात्राहरूको भर्ना दर पनि २७ प्रतिशतबाट बढेर ४३.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसका साथै, शासन प्रणाली (Governance) र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आएको प्रमाणहरू पनि छन् । लेखापरीक्षण अवलोकन अनुसार, विद्यालयहरूलाई वितरण गरिएको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी कोषले उपयोग र योग्यतासम्बन्धी दिशानिर्देशहरूको पालना गरेको पाइन्छ ।

कार्यसम्पादनको अपूर्णता र सिकाइ संकट

पहुँच र टिकाउ दरमा भएको वृद्धि सकारात्मक भए तापनि शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धिमा नेपालले गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (UNICEF) को तथ्याङ्क अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ७ लाख ७० हजार बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर छन् ।

यति मात्र होइन, १२ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १८ प्रतिशत बालबालिकाले प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेका छैनन् । प्रारम्भिक बाल विकास (ECE) मा उपस्थिति दर अझै पनि ५१ प्रतिशतमा सीमित छ । सिकाइ उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन गर्दा कक्षा ३, ५, र ८ का करिब आधा विद्यार्थीले मात्र नेपाली र गणित जस्ता मुख्य विषयहरूमा शैक्षिक उपलब्धि मापदण्ड पूरा गर्न सफल भएका छन् ।

माध्यमिक तहको टिकाउ दरमा तीन गुणाले भएको वृद्धि (सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म) निकै उत्साहजनक उपलब्धि हो । तर सिकाइ उपलब्धिमा आएको कमीले यो सफलतालाई ओझेलमा पारेको छ । यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले टिकाउ दरको तथ्याङ्कले वास्तविक सिकाइको प्रतिफललाई पूर्ण रूपमा नदर्साउन सक्ने सङ्केत गर्दछ ।

टिकाउ दरमा आएको उच्च वृद्धि गुणस्तर अभिवृद्धि बिनाको पहुँच विस्तार (Access without Quality) को परिणाम हुनसक्छ । जसको अर्थ विद्यार्थीहरूले औपचारिक शिक्षाको तह पार गरिरहेका छन्, तर २१ औं शताब्दीका लागि आवश्यक सीप र योग्यताहरू प्राप्त गरिरहेका छैनन् । यो अवस्थाले शिक्षा प्रणालीमा गहिरो सिकाइ संकट रहेको पुष्टि गर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा हासिल भएका सफलता र असफलताका मुख्य सूचकहरूलाई निम्नानुसार तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :
नेपालको विद्यालय शिक्षामा कार्यसम्पादन सूचकहरू (२०१६–२०२२)

प्रणालीगत कमजोरी र चुनौतीहरूको विश्लेषण

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान कमजोरीहरू पहुँच वा लगानीको कमीभन्दा पनि प्रणालीगत र संरचनात्मक छन् । जसले विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।

चरम शैक्षिक समताको संकट

शैक्षिक असमानता नेपालको शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा भयावह चित्रण हो । सम्पत्तिको आधारमा बालबालिकाहरूको सिकाइ उपलब्धिमा विशाल अन्तर छ । निम्नतम सम्पत्ति वर्गका बालबालिकाहरूमध्ये केवल १२ प्रतिशत मात्र साक्षरता र गणित जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा (Ddevelopmentally on Track) छन् । जबकि उच्चतम सम्पत्ति वर्गका बालबालिकाहरूमा यो दर ६५ प्रतिशत छ । यो ५ गुणा भन्दा बढीको अन्तरले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको चरम समता संकटलाई उजागर गर्दछ ।

यस असमानताका पछाडि गरिबी, सामाजिक बहिष्करण, अपाङ्गता, बसाइँसराइ, बाल श्रम, सामाजिक मान्यता र लैङ्गिक पूर्वाग्रह जस्ता मुख्य बाधाहरू छन् । जसले गर्दा भर्ना र नियमित उपस्थितिमा ठूलो चुनौती उत्पन्न हुन्छ । लैङ्गिक असमानता अझै कायम छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा ३० प्रतिशत छात्राहरू कक्षा ८ पूरा नगरी विद्यालय छाड्छन् । पुरुष साक्षरता दर ७५ प्रतिशतको तुलनामा महिला साक्षरता दर ५९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

शिक्षकको गुणस्तर, व्यावसायिकता र स्रोतको कमी

शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा शिक्षकको भूमिका निर्णायक हुन्छ । नेपालमा, शिक्षाको पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तरको समस्या कायम रहनुको प्रमुख कारण शिक्षकको अपर्याप्त तयारी हो । नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, सार्वजनिक विद्यालयका करिब ४० प्रतिशत शिक्षकहरूले औपचारिक तालिम प्राप्त गरेका छैनन् ।

अप्रशिक्षित शिक्षकहरू, अपर्याप्त स्रोत र पुरानो शिक्षण विधिहरूले विशेष गरी ग्रामीण सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइ वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ । तालिमको अभावले शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा आधुनिक र बालकेन्द्रित विधिहरू प्रयोग गर्नबाट रोक्छ । जसले विद्यार्थीहरूको रचनात्मकता र आलोचनात्मक सोचको विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ । ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च ड्रपआउट दर (शहरी क्षेत्रभन्दा ३०५ बढी) हुनुको मुख्य कारकहरूमध्ये कमजोर शिक्षण गुणस्तर पनि रहेको अध्ययनहरूले औंल्याएका छन् ।

शासन प्रणालीमा अस्थिरता र नीति कार्यान्वयनमा अवरोध

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन रणनीतिहरूको आवश्यकता पर्दछ । तर नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय र स्थानीय नेतृत्वमा हुने छोटो अवधिको फेरबदलले नीतिहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तरताको अभाव सिर्जना गरेको छ । एउटा प्रशासनले ल्याएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू अर्काे सरकार परिवर्तनसँगै बेवास्ता वा संशोधनको सिकार हुने गरेको देखिन्छ, जसले शिक्षा कार्यक्रमहरूको स्थिरतालाई प्रभावित पार्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका शिक्षासम्बन्धी भूमिका र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित नहुँदा स्रोत विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव छ । यसले विकेन्द्रीकरणको पूर्ण लाभ लिनबाट वञ्चित गरेको छ ।

दक्ष मानव पुँजीको बहिर्गमन (Brain Drain)

नेपालले सामना गरिरहेको अर्को गम्भीर चुनौती भनेको दक्ष मानव पुँजीको बहिर्गमन हो । विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने र स्वदेश नफर्किने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेको छ । नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२२ मा मात्र ५० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका लागि अनुमति लिएका थिए ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यी मध्ये १० प्रतिशत मात्र विद्यार्थीहरू अध्ययन पूरा गरेपछि नेपाल फर्कने गर्छन् । गुणस्तर संकट र दक्ष मानव पुँजीको दोहोरो क्षयबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको कमजोर गुणस्तर, पुरानो पाठ्यक्रम र अपर्याप्त स्रोतले सक्षम विद्यार्थी र आर्थिक रूपमा सवल अभिभावकहरूको शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएको छ ।

यसको परिणाम स्वरूप, उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश पठाउँछन्। ९० प्रतिशतको गैर–फिर्ती दरले नेपाललाई भविष्यको विकासका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण बौद्धिक र व्यावसायिक पुँजीबाट वञ्चित गरिरहेको छ । यो ‘ब्रेन ड्रेन’ शैक्षिक प्रणालीको असफलताको प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम हो । जसले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय लक्ष्यमा दीर्घकालीन बाधा पुर्‍याउँछ ।

नवीन सुधार कसरी ? केही अन्तर्राष्ट्रिय नमुनाहरूको तुलनात्मक अध्ययन

विश्वभर फिनल्याण्ड र सिङ्गापुर जस्ता राष्ट्रहरूले शिक्षालाई सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य औजार बनाएर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको नमुना स्थापित गरेका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा नेपालले यी देशहरूका सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो सन्दर्भमा अनुकूलन गरी शिक्षा प्रणालीको सुधार गर्न सक्छ ।

पहिलो उदाहरण फिनल्याण्डको शिक्षक–केन्द्रित रूपान्तरण
फिनल्याण्डको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, जसले बसोबासको स्थान, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था वा मातृभाषाको पर्वाह नगरी सबै नागरिकहरूलाई समान पहुँच प्रदान गर्दछ ।

    शिक्षकको व्यावसायिकता र स्वायत्तताः फिनिश शिक्षकहरूलाई सिकाइ ‘प्रशिक्षक’ (Learning Coach) को रूपमा तालिम दिइन्छ र उनीहरूसँग कक्षाकोठाको सामग्री तथा शिक्षण विधिहरूलाई व्यक्तिगत विद्यार्थीको आवश्यकता अनुरूप समायोजन गर्न उच्च स्तरको स्वायत्तता हुन्छ । उनीहरूले ‘२० वटा फरक सिकाइ मार्गहरू’लाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी दक्षता विकास गर्छन् ।

    नेपालमा अनुकूलनः नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकको व्यावसायिक विकासलाई अनुसन्धानमा आधारित पेशाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । फिनल्याण्ड र युरोपियन युनियनको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित (Technical Support Cooperation to School Education Sector in Nepal) परियोजना यस दिशामा महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो । यो परियोजना (जसको कुल रकम १० मिलियन युरो छ) कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश जस्ता कमजोर प्रदेशहरूमा शिक्षक तालिम विकास र समावेशीकरण सुदृढ गर्न केन्द्रित छ । यस नमुनालाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्दा अप्रशिक्षित शिक्षकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो उदाहरण सिङ्गापुरको सन्तुलित शासन नमुना

सिङ्गापुरले शिक्षालाई विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने प्रमुख उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको छ । १९८० को दशकदेखि सिङ्गापुरले शैक्षिक व्यवस्थापनलाई शिक्षा मन्त्रालय (MOE) को मुख्यालयबाट विद्यालयहरूमा विकेन्द्रीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

    विकेन्द्रीकरण र नवीनताः विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य दक्षता र नवीनतालाई प्रोत्साहन गर्नु थियो । यसले प्रधानाध्यापकहरूलाई बलियो शैक्षिक नेतृत्व प्रदर्शन गर्न र विद्यार्थीहरूको विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्थानीय स्तरमा निर्णय लिन प्रोत्साहन गर्छ ।

    केन्द्रीय मानक र जवाफदेहीताः विकेन्द्रीकरणका बाबजुद,MOE ले एकरूपता (Uniform Standards) सुनिश्चित गर्न पर्याप्त केन्द्रीय नियन्त्रण र नियमित निरीक्षण कायम राखेको छ । यो सन्तुलित दृष्टिकोणले विद्यालयहरूलाई स्वायत्तता दिँदा पनि राष्ट्रिय मापदण्डबाट विचलित हुन दिँदैन ।

    नेपालमा अनुकूलनः नेपालको संघीय सन्दर्भमा, सिङ्गापुरको नमुना समन्वयका लागि उत्कृष्ट उदाहरण हो । नेपालमा केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता र राष्ट्रिय मूल्यांकन प्रणालीको मापदण्डमा बलियो पकड राख्नुपर्छ, जबकि स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यान्वयन विधि, कम लागतको पूर्वाधार समाधान  र स्थानीय नवाचारमा पूर्ण स्वायत्तता दिइनुपर्छ । परिणाममा आधारित (Results–based) जवाफदेहीता प्रणाली  विकास गर्दा यस नमुनालाई सफल बनाउन सकिन्छ ।

तेस्रो उदाहरण दक्षिण कोरियाको सीप–आधारित पाठ्यक्रम
दक्षिण कोरियाले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TVET) लाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको छ ।

    व्यावसायिक योग्यताको मूलप्रवाहीकरणः RoK सरकारले TVET लाई विशिष्ट जागिर–केन्द्रित तालिमबाट फराकिलो व्यावसायिक योग्यता शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको छ । यो मोडेलले विद्यार्थीहरूलाई २१ औं शताब्दीका लागि आवश्यक सीप, स्पष्ट व्यावसायिक लक्ष्य र सामाजिक भावनात्मक (Socio Emotional) सीपहरू (जस्तै नैतिकता, परिश्रम र अरूको लागि विचार) विकास गर्न सहयोग गर्छ ।

    नेपालमा अनुकूलनः ब्रेन ड्रेनलाई सम्बोधन गर्न र पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता बढाउन नेपालले औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा व्यावसायिक आधारभूत योग्यता (Vocational Basic Competence) को अवधारणालाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ । पाठ्यक्रमलाई श्रम बजारको माग अनुसार अध्यावधिक गर्न र उद्योग तथा शैक्षिक संस्थाहरूबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

शिक्षा सुधारका लागि यी अन्तर्राष्ट्रिय नमुनाहरू र नेपालमा तिनको अनुकूलनका लागि आवश्यक रणनीतिहरूलाई निम्नानुसार सारांशमा प्रस्तुत गरिएको छ :
शिक्षा सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नमुना र नेपालमा अनुकूलन रणनीति
नेपालमा सुधार यसरी गरौं
माथि उल्लिखित चुनौतीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय नमुनाहरूको विश्लेषणका आधारमा, नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न निम्न पाँच क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ सुधारहरू आवश्यक छन् :

१. विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको सबलीकरण

संघीयताको पूर्ण लाभ लिनका लागि तीन तहका सरकारबीचको भूमिका र स्रोत बाँडफाँडमा देखिएको अस्पष्‍टता हटाउनु अत्यावश्यक छ। यसका लागि :
    जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमाङ्कनः शिक्षामा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रहरू, नीति निर्माण, र कार्यान्वयनको स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्छ ।
    स्थानीय क्षमता विकास र सिकाइहबहरू : स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीहरू र व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षामा ‘साझेदारी नगरिने संस्कृति’ (Non-sharing culture) लाई तोड्दै, राम्रो अभ्यासहरू आदान–प्रदान गर्नका लागि सहकर्मी सिकाई (Peer Exchange) सञ्जाल र ज्ञान–साझेदारी केन्द्रहरू (Learning Hubs) निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोग लिनुपर्छ ।
    समतामूलक स्रोत विनियोजन : क्षेत्रीय असमानतालाई सम्बोधन गर्नका लागि कमजोर जिल्ला र स्थानीय तहहरूलाई प्राथमिकता दिँदै समतामूलक स्रोत विनियोजन सूत्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ ।

२. डिजिटल शिक्षा र प्रविधि–आधारित सिकाइ सुधार

महामारीको समयमा नेपालले रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर वैकल्पिक दूर शिक्षा विधिहरू अपनाएको थियो । तथापि, डिजिटल विभाजनलाई सम्बोधन गर्न र सिकाइलाई रूपान्तरण गर्न रणनीतिक कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

    डिजिटल पूर्वाधारमा लगानीः सरकारले एक व्यापक डिजिटल शिक्षा रणनीति विकास गरी दुर्गम स्थानहरूलाई प्राथमिकता दिँदै विद्यालयहरूमा आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरी शैक्षिक उद्देश्यका लागि इन्टरनेट पहुँचलाई उपलब्ध र किफायती बनाउनुपर्छ ।

    EdTech को रणनीतिक उपयोगः विकासोन्मुख देशहरूको अनुभवले प्रविधिमा पहुँच मात्रैले सिकाइ उपलब्धिमा सुधार नहुने देखाउँछ । EdTech हस्तक्षेपहरू ‘पहुँच विस्तार’ भन्दा बढी ‘निर्देशनमा सुधार’ (Improvements to instruction) र ‘स्व–नेतृत्वको सिकाइ’ (Self–Led Learning) मा केन्द्रित हुनुपर्छ । किनकि यी दुई प्रकारका हस्तक्षेपहरू सिकाइ उपलब्धि बढाउनमा सबैभन्दा प्रभावकारी पाइएका छन् ।

    शिक्षक तालिमका लागि TPACK मोडेल : प्रविधिको सफल एकीकरणका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण छ । शिक्षकहरूको लागि (Technological Pedagogical Content Knowledge) मोडेल प्रयोग गरी निरन्तर र सन्दर्भ–विशिष्ट तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले शिक्षकहरूलाई डिजिटल उपकरणहरू मात्र प्रयोग गर्न सिकाउँदैन, तर ती उपकरणहरूलाई कसरी बालकेन्द्रित, समावेशी र बहुभाषिक कक्षाकोठामा शिक्षण सुधार गर्न प्रयोग गर्ने भन्ने कला सिकाउँछ ।

३. समता अभिवृद्धि र बहिष्करणको सम्बोधन
चरम शैक्षिक असमानता (१२ प्रतिशत– ६५ प्रतिशत अन्तर) लाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा आधारित हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

    सशर्त नगद हस्तान्तरण (CCT): विद्यालयको नियमित उपस्थिति र स्नातकसँग जोडिएको सशर्त नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । यसले विशेष गरी लैङ्गिक र आर्थिक असमानताका कारण विद्यालय छाड्ने (खास गरी कक्षा ८ पछि) छात्राहरूलाई टिकाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
    छात्रवृत्ति विस्तार : गरिब र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूको संख्या र मूल्य बढाउनुपर्छ ।
    गैर–औपचारिक शिक्षाको समतुल्यताः विद्यालय बाहिर रहेका ७ लाख ७० हजार  बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याउनका लागि गैर–औपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षासँग जोड्ने एक समतुल्यता फ्रेमवर्क विकास गर्नुपर्छ ।

डिजिटल शिक्षा रूपान्तरण र समता हस्तक्षेपका लागि यी मुख्य उपायहरू अपनाउने

४. पाठ्यक्रमको आधुनिकीकरण र सान्दर्भिकता
नेपालले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचालाई विश्वव्यापी श्रम बजारको माग र २१ औं शताब्दीका सीपहरू अनुरूप विकसित गर्नुपर्छ ।
    श्रम बजारको आबद्धताः श्रम बजारको मागहरूलाई प्रतिक्रिया दिने गरी पाठ्यक्रम स्तरोन्नति गर्ने र उद्योग–शैक्षणिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने । यसले दक्षिण कोरियाको व्यावसायिक आधारभूत योग्यता (VBC) को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दछ ।
    समग्र विकासः सिङ्गापुरको शिक्षा प्रणालीमा ‘समग्र विकास’ (holistic development) का लागि LEAPS फ्रेमवर्क जस्तै नेपालले पनि पाठ्य बाह्य क्रियाकलाप (CCAS) लाई अनिवार्य गरी विद्यार्थीहरूको मूल्यमान्यता, सामाजिक भावनात्मक सीप, र नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले विगतमा पहुँच विस्तार, विशेषगरी माध्यमिक तहको टिकाउ दर बढाउनमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ । तथापि, आधारभूत सिकाइ उपलब्धिमा ५० प्रतिशतसम्मको कमी र न्यूनतम तथा अधिकतम सम्पत्ति बर्गबीचको सिकाइमा १२ प्रतिशत र ६५ प्रतिशतको ठूलो अन्तरले प्रणालीमा गुणस्तर तथा समताको गम्भीर संकट रहेको देखाउँछ । नीतिगत अस्थिरता, अप्रशिक्षित शिक्षकहरूको उच्च संख्या र संघीयताको कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव प्रणालीगत अवरोध हुन, जसको अन्तिम परिणाम दक्ष मानव पुँजीको तीव्र बहिर्गमन हो । यसलाई समयमै सुझबुझका साथ सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

(लेखक ढुङ्गेल शिक्षण पेसामा आवद्ध छिन् ।)